राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपा विधिवत्र विभाजनको बाटोतर्फ अघि बढेको नेताहरूले बताएका छन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएसँगै यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। विपक्षी दलका नेता र सभामुखविनै पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको हाे। अध्यादेशमा भनिएको छ- 'अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।'
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाएका छन्। स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टी सल्लाहबिनै अध्यादेश जारी गरेको भन्दै उनीसँगै अन्य नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको प्रमाण भएको बताएका छन्। संविधानको मूल मर्म विपरीत संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिस लैजाने कुत्सित मनसायले अध्यादेश जारी गरिएको उनले बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उनले अर्को विनाशकारी अध्यादेशअघि नै संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण विषयहरूमा सर्वसम्मत र त्यसो हुन नसके बहुसंख्यकको समर्थन र विश्वास जितेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने उनको जिकिर छ।
अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ, अब स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ : माधव नेपाल
www.nayapatrikadaily.com
सरकारले हठात् जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भोलि(बुधबार)का लागि शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेश प्रकरणले विद्यमान व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरेका छन्। भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै उनले विवादास्पद रूपमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका हुन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भए पनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको ‘ठूलो भूल’ भएकाे बताएका छन्।
सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण उनको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। सभामुखले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अध्यादेशबाट देश चलाउनु तानाशाही हुने बताएका छन्। संसद बोलाउनुपर्ने बेलामा अहिले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उनले बताए। कर्णले सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्रको विचलनले अध्यादेश आएको भन्दै उनले अध्यादेश संसदमा आएपछि छलफल हुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुनविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विधायिकाको मनसायअनुसार संसद्ले बनाएको कानुन हुँदाहुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको पुष्टिविनै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासनविपरीत भएको उनले दाबी गरे।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) सँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले यसबारेमा दुई अध्यक्षले कुरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान कार्यान्वयनकै लागि ल्याउनुपरेको दाबी गरेका छन्। भट्टराईले संवैधानिक परिषद् अनिणर्यको बन्दी भएकाले अध्यादेशमार्फत् नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताएका हुन्।
