भारत भौतिकरुपमा सहभागी नभए भर्चुअल रुपमा होस्, हामी सार्क सम्मेलन गराउँछौँ : पाकिस्तान

भारत र पाकिस्तान जोड्ने फिल्म ‘टाइगर-३’

भारत र पाकिस्तानको अति शत्रुतापूर्ण व्यवहारका कारणले गर्दा समग्र सार्क क्षेत्र प्रताडित छ र नेपाल पनि यसको एक महत्वपूर्ण सदस्य भएको हुँदा त्यसबाट प्रभावित नहुने कुरै भएन ।

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि नेपालको प्रयास

सार्क अध्यक्षका रूपमा नेपालले अफगानिस्तानबाहेकका मुलुकलाई पत्राचार, तर भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सुधार नभएका कारण बैठक हुनेमा शंका असोज पहिलो साता न्युयोर्कमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय (मन्त्रिपरिषद्) अनौपचारिक बैठकका लागि नेपालले...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

सार्क सदस्य राष्ट्रसंघ नेपालको व्यापार घाटा ५ खर्ब ९ अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं, २२ फागुन। पछिल्लो साता महिनामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रसँग नेपालको व्यापा घाटा ५ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार २०७९ साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा सार्क राष्ट्रमध्ये अफगानिस्तान र माल्दिभ्ससँग मात्र नेपालको व्यापार नाफामा रहेको छ। भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग व्यापार घाटामा रहेको छ।

Dekhapadhi माघ २०७९

रुसको विपक्षमा उभियो नेपाल, भारत र पाकिस्तान पहिलो पटक एकै कित्तामा

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा युक्रेनमाथिको संकटबारे भएको मतदानमा बहुमतले रुस विरुद्दको निन्दा प्रस्ताव पारित भएको छ । १४१ देशले रुस विरुद्दको निन्दा प्रस्तावमा मत दिएका हुन् भने ५ देशले निन्दा प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका हुन् । यस प्रस्तावमा रुस युक्रेनबाट आफ्नो सैनिकहरुलाई बीना सर्त फिर्ता बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ। महासभामा कुल १९३ देशहरुमा नेपाल सहित १४१ देशहरुले रुसको विरुद्द भोटिङ गरेका हुन् भने ५ देशहरुले रुसको पक्षमा भोट गरेका छन्। महासभामा आफु विरुद्द प्रस्ताव पास भएकाले रुसका विदेश मन्त्रीले आफुलाई कयौं मित्र राष्ट्रहरुबाट साथ र सहयोग मिलेको तर पश्चिम राष्ट्र आफुहरुलाई टुक्राउन लागि परेको प्रतिकृया दिए। रुसको युक्रेन विरुद्दको आक्रमणको पक्षमा रुस सहित ५ देशहरुले भोट गरे। तर ३५ देशहरुले भने भोटिङमा भाग लिएर तटस्थ अर्थात् कुनै पनि पक्षमा खुलेनन्। भारत, पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश र श्रीलंका पनि तटस्थ रही कुनै पनि पक्षमा खुलेनन् । रुसले जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर युक्रेनबाट खोसेको कुनै पनि हिस्सालाई मान्यता नदिने महासभामा पास भएको प्रस्तावमा भनिएको छ। यसको साथै युक्रेनबाट तत्कालै पूर्ण रुपमा बीना सर्त रुसले आफ्ना सेनाहरु फिर्ता बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ।भोटिङमा सामेल भएर पनि कतै भोट नदिएको तथा युक्रेन विरुद्द रुसको आक्रमणको विपक्षमा नउभिएको भन्दै भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्को आलोचना भएको छ। भारतको यो निर्णयलाई त्यहाँका विश्लेषकहरुले भारतलाई पश्चिमी राष्ट्र र रुसबीचको सन्तुलन बनाउन धेरै अप्ठ्यारो भईरहेको विश्लेषण गरेका छन्। भारत र पाकिस्तान एकसाथमहासभामा रुस विरुद्दको भोटिङमा भारत सहित पाकिस्तान पनि तटस्थ बसेको छ। भारत र पाकिस्तान महासभामा रुस विरुद्दको भोटिङमा तटस्थ रहेका छन्। यसको साथसाथै बंगलादेश र श्रीलंकाले पनि यस्तै गरेका छन्। बंगलादेशको सम्बन्ध सुरुबाटै रुससंग राम्रो रहेको छ।पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले रुसको प्राकृतिक ग्याँसको आयातमा सम्झौता गरेका छन्। जब विश्वभरका देशहरु रुसलाई युक्रेन विरुद्द आक्रमण गर्ने बिषयमा फरक फरक मत दिइरहेका थिए त्यो बेला पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान रुसको साथ व्यापारिक सम्झौता गरिरहेका थिए। चीनसंगको निकटतासंगै पछिल्लो समय पाकिस्तानले रुससंगको सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। नेपाल विपक्षमा छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत रुस विरुद्दको भोटिङमा तटस्थ बस्दा नेपालले भने रुसको विपक्षमा भोट गरेको छ। सार्क राष्ट्रमा रुस विरुद्द भोटिङ गर्ने राष्ट्रमा नेपाल, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स मात्रै रहेका छन्। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश तटस्थ बसेका छन् ।

Bizpati माघ २०७८

अफगानिस्तान संकट र नेपाललाई शिक्षा

नेपालबाट करिब १७१० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित देश। खासगरी दक्षिण एशियाका २ देश भारत र पाकिस्तान बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण कोमामा रहेको क्षेत्रीय संगठन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) को सबैभन्दा कान्छो अर्थात् आठौँ सदस्य राष्ट्र।हुन त दक्षिण एशियाका दुई शक्तिराष्ट्र जहाँ भेटिए पनि भिडिहाल्छन्। चाहे त्यो प्राज्ञिक छलफल कार्यक्रममा होस् कि सार्कजस्ता क्षेत्रीय वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्‍चहरूमा होस्। अरब सागरदेखि हिमालयसम्म तन्किए

थाहा खबर श्रावण २०७८

संकटमा बिर्सिइएको सार्क र बिमस्टेक

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेकै त्यहाँको जनताको कल्याण हुने कार्य गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने थियो । प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा सहकार्य र परस्पर सहयोग गर्ने उद्देश्य साथ स्थापना भएको बिमस्टेकको पनि आफ्नै महत्त्व, अपेक्षा र आशा थिए । २०७६ को अन्तिमतिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) का नेताहरूसँग एक भएर लड्न बलियो रणनीतिक योजना प्रस्ताव नसारेका होइनन्, भुटानका प्रधानमन्त्री, श्रीलंकाका राष्ट्रपति, माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिलगायतले भारतको उक्त प्रस्तावलाई स्वागत पनि गरेका थिए । २०२० को मार्च १५ मै नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरस र रोकथाम नियन्त्रणको लागी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पाइला चालेका थिए । त्यसलगत्तै पाकिस्तान सरकारको नेतृत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको निमित्त सहकार्य र सहयोग गर्ने उद्देश्यले सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय भिडियो कन्फरेन्ससमेत सम्पन्न भएको थियो । तर, कोरोना संक्रमण दर र संगठनको एकताबीच उल्टो सम्बन्ध स्थापना भयो र जति संक्रमण बढ्दै गयो त्यति सहकार्य कम हुँदै गयो । २०१५ तिर पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकमा फैलिएको इबोलासँग जुध्न अफ्रिकाली संघले खेलेको भूमिका उदाहरणीय मात्र थिएन, विश्व स्वास्थ संगठनको प्रशंसाको पात्र पनि भयो । कोरोना महामारीकै समयमा पनि यस्ता संगठनले गरेको अभ्यास प्रशंसायोग्य नै रह्यो, तर नेपाल आबद्ध रहेको सार्क वा बिमस्टेक दुवै औचित्यहीन भए । हुन त संगठनको अभ्यासभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन, देखावटी स्वरूप र स्वार्थ केन्द्रितझैं देखिएको सार्क र बिमस्टेकले हालसम्म कुनै उदाहरणीय कार्य त गरेको छैन । महामारीमा केही गरी आम जनतालाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर रहेकै हुनाले हुनुपर्छ, कोभिड फन्ड निर्माण गर्दै भारतले १ करोड अमेरिकी डलर जम्मा गरेको र समग्र सार्क राष्ट्रबाट २.१ करोड अमेरिकी डलर संकलित भएको थियो । तर, त्यसको उत्पादकत्व शून्य नै रह्यो, केही परिणमम देख्न सकिएन । भारतसँग भौगोलिक रूपले जोडिएको नेपाललगायत अन्य मुलुकमा भारतमा रेल चल्दा अन्य मुलुकलाई प्रभाव नपर्ने हुँदैन थियो । झन् भुटान र नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको देशमा त उक्त विषय झन् महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । भारतमा बन्दाबन्दी हुँदा अन्य मुलुकमा कम संक्रमण दर देखिनु र भारतमा बन्दाबन्दी खुला हुनु साथ, संक्रमण दर वृद्धि भएको थियो । भारतले गरेको एकल निर्णयले गर्दा भारतलाई मात्र प्रभाव पार्दैन । त्यसैले अन्य मुलुकहरूसँग समझदारी गरेको भए सतर्कताका निमित्त समय प्राप्त हुन्थ्यो । सार्क र बिमस्टेक चुकेको अर्को पाटो भने स्वास्थ सामग्री व्यवस्थित वितरणमा हो । प्रारम्भिक दिनहरूमा मास्क, स्यानिटाइजर लगायतका स्वास्थ सामग्री देखि, रेम्डी सिभर, पीपीई वा सुईसम्मको अभाव झेल्नुपर्‍यो । पछि गएर अक्सिजनको अभाव हुँदा मृत्युको संख्या दक्षिण एशियामै उच्च हुन पुगेको थियो । यस प्रकारको स्वास्थ सामग्री उत्पादनमा संगठनमा आबद्ध मुलुक एक हुन आवश्यक थियो, जुन कसैको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । थालिएका संगठनहरूलाई यस्तो समयमा खुला व्यापारको अवधारणासहित स्वास्थ सामग्री वितरणमा पहली कदम थालनी गर्ने सुनौलो अवसरसमेत थियो, जसलाई कतैबाट ध्यान दिन सकिएन । फलस्वरूप, स्वास्थ सामग्री वितरणमा पनि आबद्ध मुलुकहरूले एकल प्रयास नै गर्नुपर्‍यो । संगठनमा आबद्ध भएको औचित्य पुष्टि नभएको अर्को पाटो भनेको खोप पनि हो । जसरी भारतले आफूलाई संगठनमा अब्बल राख्दै आएको छ, संगठनप्रति उसको जिम्मेवारी नदेखिँदा खोप वितरणमा समेत आपसी सहकार्य देख्न सकिएन । नेपालमा त एक चरण खोप लगाएर दोस्रो चरण अभाव नै रहने अवस्था सृजना भयो । आपसी सहकार्यमा खोपजस्तो संवेदनशील विषयलाई महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्थामा अब्बल मुलुक आफ्नै स्वार्थमा र कमजोर मुलुक राहतको आशमा बस्नुपर्ने वातावरणले सार्क र बिमस्टेकको औचित्य नभएको तथ्य विश्वसामु छर्लङ्ङ पारिदियो । कोरोनापश्चात् बिग्रिएको अर्थतन्त्रले अहिले सबै मुलुकलाई पिरोलेको छ । माल्दिभ्सजस्तो पर्यटनमा रमाउने मुलुक होस्, या ठूलो संख्यामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने बंगलादेश वा भारतजस्तो मुलुक होस्, सबैलाई असर परेकै छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल केकस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय एकीकृत रूपमा आउनुपर्ने थियो । नेपाल, भारत, बंगलादेशजस्तो विप्रेषण महत्त्वपूर्ण भएको मुलुकमा त्यहाँका जनशक्ति त्यहीँ थन्किनु परेको छ । रोजगार दिने मुलुकहरू कोरिया, जापान वा खाडी मुलुकहरूसँग एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्थामा सबै मौन बस्दा संगठनको औचित्यमै प्रश्न चिह्न उठ्नु स्वाभाविक हो । राजा वीरेन्द्रको अग्रसरतामा थालनी भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा हाल नेपालका नेतृत्वले महत्त्व नदिनु स्वाभाविक छ । तर, यो एउटा उद्देश्यका साथ थालनी भएको भन्ने सोच हाल कसैसँग पनि देखिँदैन । बेलायतलाई प्रत्यक्ष फाइदा नभएका कारण नै ब्रेक्जिटले यथार्थ रूप लिएको धेरै भएको छैन । यूरोपेली संघजस्तो संगठनमा त यस्तो अवस्था देखिन्छ भने सार्क वा बिम्स्केटमा सहकार्यको ठाउँमा स्वार्थ देखिनु स्वाभाविक हो । नेपाल आफूसमेत सदस्य रहँदा यस्तो विषयमा प्रश्न उठाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपथ्र्यो, तर नेपालको निमित्त विभिन्न विश्वमञ्च विदेश भ्रमणको अवसर मात्रै जस्तो देखिएको छ । बेलायतबाहेकका यूरोपेली संघले थालनी गरेको टीम यूरोपले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको एकीकृत प्रयास होस् या अफ्रिकाली संघले गरेको प्रयास थालनी चरणमा स्वास्थ सामग्री वितरणदेखि हाल खोप वितरणसम्म एकीकृत रूपमा भइरहेको छ । तर, सार्क र बिमस्टेक भने लाचार अवस्थामा रहेको देखिन्छ । भारतले त झन् अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर गैरजिम्मेवार बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यसैले यी संगठनको खासै काम नरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

भारत–पाकिस्तान टकरावले सार्क सम्मेलन हुन नसकेकोप्रति प्रधानमन्त्रीले भने– उपादेहता सकिएको भए विघटन गरौं

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

शान्तिसेनामा योगदान गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल विश्वकै तेस्रो स्थानमा

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा सूचीकृत भएको छ । पहिलो स्थानमा सार्क मुलुक बंगलादेश र दोस्रोमा इथियोपिया छन् । नेपालपछि क्रमशः रुवान्डा, भारत र पाकिस्तान छन् । नेपाली सेनाका अनुसार ३० अप्रिल, २०२१ सम्मको संख्याका आधारमा नेपाल तेस्रो रहेको हो । नेपाली ५६८६ फौजसहित तेस्रो स्थानमा रहन […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

भारत-पाकिस्तान तनावमै सार्क बैठक

भारत-पाकिस्तानबीचको तनावकै अवस्थामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना हुन थालेका

Annapurna Post जेष्ठ २०७४

‘सार्कमा भारत सकारात्मक’

भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका कारण स्थगित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को आगामी शिखर सम्मेलन छिटो गराउन भारत सकारात्मक बनेको परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् ।

Kantipur जेष्ठ २०७४

भारत भौतिकरुपमा सहभागी नभए भर्चुअल रुपमा होस्, हामी सार्क सम्मेलन गराउँछौँ : पाकिस्तान

सम्बन्धित सामग्री