राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे सदनमा चासो : मन्त्रीहरू झारो टार्ने काममा मात्र लागेको आरोप (भिडिओ)
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम छिटो सम्पन्न हुनेगरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकार संसद र संसदीय समितिप्रति जवाफदेही नभएको पनि उनीहरूको गुनासो छ ।
एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन ।
सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ ।
चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन ।
स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन ।
एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो ।
हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको पाइँदैन ।
फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ ।
अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।
विकास शब्द आफैमा एउटा पूर्ण हो । मानव जीवन र जगत्मा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अवस्थालाई विकास भनिन्छ । सामान्य अर्थमा परिवर्तनलाई प्रकृतिको नियमित तरंगका रूपमा बुझिन्छ । मानवीय क्रियाकलापको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वको प्रभावको समग्र अवस्था नै विकास हो । विभिन्न परिभाषाअनुसार आर्थिक रूपमा विकास भन्नाले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हो भने सामाजिक रूपमा सामाजिक सुधार, सद्भाव, एकता तथा सामाजिक न्यायलाई समाजशास्त्रले विकासको परिभाषामा राखेको पाइन्छ । शिक्षा, प्राविधिक जनशक्ति, रोजगार तथा मानवीय सभ्यता नै मानव विकासका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्लगायत संरचना भौतिक विकास हो । यसलाई समग्रमा मानिसले प्रत्यक्ष छुन, देख्न र महसूस गर्न सक्ने परिवर्तनको साधनका रूपमा लिइन्छ । यसले मानिसको नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप सरल र सहज तरीकाले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास सहभागितामूलक विकास गरी विभिन्न आयाममा विभाजन गरी यसको अध्ययन गर्ने गरिन्छ ।
विश्वमा योजनाबद्ध विकासको शुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत संघको ‘पापातिलेक’ योजनामार्फत भएको थियो । सोभियत संघले समयको आधारमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको वर्गीकरण गरी लागू गरेर सन्तुलित, उच्च र फराकिलो आर्थिक सामाजिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गरेको पाइन्छ । सोही सफलता नै विश्वका अन्य पूँजीवादी, समाजवादी र साम्यवादी मुलुकले पनि अनुुसरण गरेर विकासको दिगो सफलता प्राप्त गर्ने मामिलामा आफूलाई उच्च विन्दुमा स्थापित गरिसकेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा प्राचीन समयमा विभिन्न कालखण्डको अधिकांश समय जहानियाँ शासन सत्ता प्राप्त गर्न र त्यसलाई टिकाउन खर्च गरिएको पाइन्छ । उक्त अवधिमा राज्यको आर्थिक विकास बलियो भए तापनि दरबारबाहेकका स्थानमा भौतिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा लगानी भएको पाइँदैन । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै मुलुकलाई अन्य मुलुकसरह प्रतिस्पर्धी विकासको दाँजोमा उभ्याउने उद्देश्यले २०१३ सालमा नेपालमा योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । योजना आयोगले हालसम्म पाँचओटा त्रिवर्षीय योजना र १० ओटा पञ्चवर्षीय योजना गरी कुल १५ ओटा योजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ । पहिलो योजनादेखि सातौं योजनासम्म राज्यकेन्द्रित विकासको मान्यता अवलम्बन गरी गरीबी निवारण र विकेन्द्रीकरणमार्फत सन्तुलित विकासमा केही प्रगति भएको थियो । त्यस्तै आठौं योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै विकासका साझेदार अवलम्बन र आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । तेह्रौं योजनादेखि नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकासको मान्यतालाई योजनाबद्ध विकासमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । चालू पन्ध्रांै योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा पूरा गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २१०० सालसम्ममा विकासको चौतर्फी आयाम पूरा गरी सामाजिक न्यायमा आधारित सबैखाले विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्दै समाजवादी शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य अंगीकार गरेको छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको करीब ७ दशक पुगिसकेको छ । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भए तापनि अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रको तुलनामा नगण्य अवयवबाहेक कुनै पनि योजनाका लक्ष्य समयमा पूरा हुन सकेको देखिँदैन । योजना छनोट विधि वैज्ञानिक नहुनु, दाताको भर परेर योजना निर्माण गरिनु, कूटनैतिक सक्रियता तथा पहलकदमी लिन नसक्नु, बेलाबेलामा आइरहने राजनैतिक हलचल र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता कारण विकास योजनाका अवरोधकका रूपमा रहेका छन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अवरोधक हाम्रो कानूनी र अदालती प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । दोहोरो कानूनको निर्माण र प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण स्पष्ट कानूनको अभावमा आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता विषय अदालतमा पुग्ने गर्छन् ।
देशका विकासका क्षेत्र हेर्दा सबैभन्दा बढी पूर्वधारतर्फका विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । अदालतको प्रक्रियागत ढिलाइ, मुद्दामा प्राथमिकता निर्धारणको अभाव, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, हकदैयामा विवादजस्ता कारणले ढिलाइ भएकाले विकासको काम प्रभावित भई विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा विमानस्थल, काठमाडौंको सडक विस्तारअन्तर्गत बालाजु माछापोखरी एरिया, इच्छुमती नदी सार्वजनिक अभियान आदिमा अदालतले सोचविचार नगरी अस्पष्ट आदेश दिएर आयोजना प्रभावित भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ निजगढ विमानस्थललगायत आयोजना अदालतको आदेशका कारण शुरूसमेत हुन सकेका छैनन् । निजगढ विमानस्थलका बारेमा २०७९ असार १६ गते सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग सम्बद्ध सबै काम खारेज गर्नु भन्दै सरकारले अघि सारेको निजगढ विमानस्थलको योजना स्थानीय वातावरणका लागि हानिकारक भएको उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअघि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको भन्दै अर्कोतर्फ इजलाशले नेपालमा अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता बुझेको भन्दै अदालतले विमानस्थल कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उल्लेख गरेको छ । यही फैसला हेरेर मात्र थाहा हुन्छ कि अदालतले गर्ने फैसलाहरू कति अस्पष्ट र दोहोरो चरित्र बोकेका हुन्छन् ।
त्यस्तै, अर्को उदाहरणका रूपमा यूटीएलले अड्काएको सूचना महामार्ग, ठेकेदारले हालेको मुद्दा, बागमती सभ्यता विकास आयोजना तथा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र सुकुमबासी विवादलगायत मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यी मुद्दामा पनि अदालत अलमलिएको कुरालाई लिन सकिन्छ । धेरै जस्तो कानून हचुवाको भरमा निर्माण हुने र कालान्तरमा अव्यावहारिक सिद्ध हुने गरेका छन् । अस्पष्ट कानूनको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गर्दा अदालतसमेत भावनामा बहकिने समस्याले गर्दा विगतदेखि वर्तमानसम्मका विकास लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् ।
मानव सभ्यतासँग जोडिएको विकासको सम्पूर्ण लक्ष्य पूरा गर्न जुनसुकै चुनौतीको सामना एकजुट भएर गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सर्वप्रथम स्पष्ट र एकीकृत न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता कानूनी समस्या तुरुन्त समाधान गर्न र कानूनी व्यवधान पन्छाउन एउटा शक्तिशाली पूर्वाधार अदालत निर्माण गर्न सकिन्छ । हरेक जिल्ला अदालतमा पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाको छुट्टै इजलाश गठन गरी विकासका काममा हुने कानूनी विवाद छिटोछरितो र सरल ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केन्द्रीयस्तरका विकास योजनाको कानूनी समस्या पूर्वाधार अदालतद्वारा निवारण गर्ने र स्थानीय स्तरका विकास योजनाको कानूनी र नीतिगत समस्याको समाधान हरेक जिल्ला अदालतमा गठन हुने पूर्वाधार इजलाशमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । वाणिज्य इजलाशले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दामा छिटो फैसला दिँदा धेरै सहज भएको छ । त्यस्तै उल्झनमा परेका आयोजनामा छिटो निर्णय दिन पू्र्वाधार इजलाश अबको आवश्यकता हो ।
न्यायपालिकाले खेल्ने भूमिकाले विकासका अनेक आयाममा अदालत र कानूनप्रति जनविश्वास आर्जन हुन पुग्छ । यसो गर्न सके नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको वितरणात्मक न्यायमा आधारित ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना साकार पार्न मद्दत पुग्छ अन्यथा उही खान्दानी विकासको चक्रले हामीलाई पछ्याइरहनेछ ।
अशोक राउत (राउत अधिवक्ता हुन्)
आयोजनाहरू जथाभावी हुँदा गन्जागोल भएको भनी आयोजनाहरूको बैंक बनाउन थालिए पनि कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार नआउँदा यसमा रहेका बेथितिमा कुनै कमी आएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६ देखि राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाएको हो । हाल यसमा ७ हजार २ सय १९ आयोजना सूचीकृत भएका छन् जसको लागत ७९ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा कति काम भयो भनेर देखाउन कुनै पनि सरकार समर्थ देखिँदैन । त्यही कारण भत्ता बाँड्ने र उद्घाटनमा रमाउने प्रवृत्ति सबैजसो सरकारमा रहेको पाइन्छ ।
बैंक बनाउँदा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास लिइए पनि त्यसो भएको पाइँदैन । तर, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट र पहिचान गर्न तथा सरोकारवाला निकायलाई सहजीकरण गर्न भने यसले मद्दत गर्छ । त्यस्तै कुनै सहयोग दाताले सहयोगका लागि आयोजनाको माग गरेमा यही बैंकमा रहेको कुनै आयोजना प्रस्तुत गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले आयोजना बैंक बन्नु राम्रो हो । तर, बैंक बने पनि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन खै त ? योजना आयोगले बैंकमा रहेका सबै आयोजना सम्पन्न गर्न २६ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । अहिले जुन ढंग र गतिमा काम भइरहेको छ त्यो हेर्दा सय वर्षमा पनि ती सम्पन्न होलान् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । त्यसैले नेपालले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको निर्माणमा संरचनात्मक रूपमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
बैंकमा जति नै आयोजना राखिए पनि ती बजेटविनाका छन् । विस्तृत अध्ययन भएर बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको प्रगति निकै निराशाजनक छ । समयमै सम्पन्न आयोजना एकाधबाहेक छैनन् । अझ कुनै पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनाहरूको प्रगति हेर्न कन्ट्रोल रूम स्थापना गरिएको थियो र पटकपटक निर्देशन पनि दिइएको थियो । तैपनि ती आयोजनाहरूको प्रगति उपलब्धिमूलक देखिएन । अहिले त त्यतिको तत्परता पनि देखिन्न । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दूरगामी महत्त्वका आयोजना आदि विभिन्न नाम राखेर आयोजनालाई गौरवान्वित बनाए पनि कार्यशैलीमा भने कत्ति पनि सुधार आएको छैन । त्यसैले आयोजना बैंक बन्नु मात्रै पर्याप्त छैन, तिनको कार्यान्वयन पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले छोटो अवधिमा सडक बनाएर विश्व रेकर्ड नै राख्दा नेपाल भने सुस्त गतिका लागि विश्व रेकर्ड राख्ने अवस्थामा छ । थोरै आयोजना तयार पार्नु र तिनको शीघ्र कार्यान्वयन हुनु बढी उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा विकास निर्माणका बेथितिमा सुधार हुनै सकेको छैन ।
त्यसो हुनुमा सरकारकै उदासीनता कारण हो भन्ने देखिन्छ । आयोजना छनोट गर्दा नै स्रोत र सम्भाव्यतालाई बेवास्ता गरेर दबाब र प्रभावका आधारमा कार्यक्रम राख्ने गरिएको छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिए पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता जरुरी प्रक्रिया नै पूरा भएको हुँदैन । एउटा अधिकारीले ठेक्का दिने निर्णय गर्छ र त्यसको भुक्तानी दिने अधिकारी अर्कै हुन्छ । काम सम्पन्न भएर इन्जिनीयरले सदर गरेका ठेक्कामा समेत भुक्तानी अड्किएको पाइन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट निकास नगर्ने, गरे पनि आवश्यक जति नगर्ने गर्दा ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी पाउन सक्दैन । काम गरेर पनि भुक्तानी नपाउने रकम बढेर ६० अर्बभन्दा बढी पुग्नु यस्तै कारणले हो । काम गरेको रकमको भुक्तानी हुन नसक्दा यसले निम्त्याउने समस्या थुप्रै हुन्छन् । काम गरेबापतको भुक्तानी नपाएपछि अर्को ठेक्काको काम प्रभावित हुन्छ । यसरी सरकारी गोलचक्करकै कारण विकास निर्माणको गति सुस्त भएको देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा चर्चा र प्रचारबाजीको काममा बढी रूचि राखेको देखिन्छ । त्यही भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा कति काम भयो भनेर देखाउन कुनै पनि सरकार समर्थ देखिँदैन । त्यही कारण भत्ता बाँड्ने र उद्घाटनमा रमाउने प्रवृत्ति सबैजसो सरकारमा रहेको पाइन्छ । नेपाललाई चाहिएको भनेको फटाफट काम हुने प्रवृत्ति हो । योजना आयोगले पनि आयोजना सम्पन्न भएको सूची फटाफट निकाल्न सक्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य त्यस्तो छैन । विकास निर्माणको यो कछुवा गतिलाई अन्त्य गरी तीव्रता दिन नसक्ने हो भने विकासबारे जति गफ हाँके पनि कहीँ पुगिँदैन ।
सरकारले केही ठूला आयोजनालाई गेमचेन्जर माने पनि तिनको निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड मानिने पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्दा मुलुकको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ र अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले समेत खर्च क्षमता बढाउन सरकारलाई भनिरहेको अवस्था छ । तर पनि विकास आयोजनाको काम निकै सुस्त किन भइरहेको छ त ?
गेम चेन्जर आयोजनाले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने भएकाले सरकारको जोड यस्ता आयोजनालाई लक्षित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालको ऊर्जा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि केही जमीन अधिग्रहण गरिसकिएको छ । पूर्वाधार कर भनेर यही आयोजनाका लागि पेट्रोलियम विक्रीबाट कर पनि उठाइँदै आएको छ । यसरी उठाइएको करको रकम अर्बौं भए पनि आयोजना कसलाई बनाउन दिने, कुन मोडलमा बनाउने भनेर निर्णय गर्न सरकारले सकेको छैन । अझ विडम्बना त के छ भने यो आयोजना कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने त कहिले नदिने भनेर सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेर्ने गरिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निकै साँघुरो भएकाले यसको विकल्प अत्यावश्यक भइसकेको छ । भैरहवा र पोखरामा रहेका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल साना आकारका भएकाले निजगढ विमानस्थल अत्यावश्यक मानिएको हो । तर, वातावरणको मुद्दा, रूख कटानमा मात्रै मन्त्रीहरूको जोड र सर्वोच्च अदालतको निर्णयजस्ता कुरामै यो आयोजना रुमलिएको छ, अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले यस्ता खालका आयोजनालाई कहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त कहिले के नाम दिएर यिनको महत्त्व बढाईचढाई भन्ने गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । ठूला आयोजना शुरू नै हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूमा विकास निर्माणका काममा समान विचार नहुनु हो । साथै छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएर पनि समस्या परेको देखिन्छ ।
खासमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ र विद्यमान संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा सत्ताप्राप्ति र त्यसको संरक्षण जहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बन्यो, त्यसैमा सबै दलहरू भुले जसले गर्दा विकास निर्माणको गति सुस्त रह्यो ।
हुन त आयोजना छनोटमा ध्यान नपुग्नु, विस्तृत अध्ययन विनाका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनु जस्ता कारण पनि नरहेका होइनन् । एक दशकमा चीनले हजार किलोमिटरको एउटा सिँचाइ प्रणाली बनाउन सक्दा नेपालले केही किलोमीटरको सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु अचम्मको विषय हो । नेपाल राजनीतिक विवादमा अल्झिइरहँदा धेरै देशले पूर्वाधार निर्माणमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छन् । बंगलादेशले पद्मा नदीमा बनाएको ६ दशमलव १५ किलोमिटर पुलले उसको आत्मविश्वास बढाएको छ र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । तर, नेपालमा भने यसरी उदाहरण दिन सकिने गरी कुनै पनि ठूला आयोजना बनेका छैनन् भन्दा हुन्छ । माथिल्लो तामाकोशी मात्रै एउटा सफल आयोजना भन्न सकिन्छ जुन निकै ढिलो गरी बन्यो र लागत झन्डै तेब्बर बढ्यो ।
देश अविकसित भएर वा दक्ष जनशक्ति नभएर मात्रै नेपालका आयोजनाहरू बन्न नसकेका होइनन् । त्यसो हो भने त अन्य देशमा पनि यस्तै हुनुपर्र्ने हो । खासमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र प्रतिबद्ध नहुँदा नै विकास निर्माणका सबै काम प्रभावित भएका हुन् । सुशासनको कमी, राजनीतिक अस्थिरता आदि नहटी यस्ता आयोजनाले गति लिन सक्ने देखिँदैन । यिनमा रहेका समस्याका बारेमा अध्ययन भए पनि निकास भने निकालिएको छैन । अत: यस्ता अध्ययनहरूले दिएका सुझावको इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो भने पनि यस्ता आयोजनाले गति लिन सक्छन् । गेमचेन्जर आयोजनाले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने भएकाले सरकारको जोड यस्ता आयोजनालाई लक्षित समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । काम नगर्ने तर नाम गेमचेन्जर भनेर घोषणा गर्ने मात्र प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आर्थिक समृद्धि मृगतृष्णा हुनेछ ।
कोराना संक्रमणको दोस्रो लहरले देश आकान्त भएको समयमा पनि देशको गौरवका आयोजनाहरु मध्य बुटवल नारायणगढ सडक निर्माणको कामले निरन्तर्ता पाएको छ ।
कोविड १९ को दोस्रो लहरको संक्रमणका कारण देश भरि निषेधाज्ञा लगाईएको समयमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्य बुटवल नारायणगढ सडक निर्माण आयोजना पश्चिमले निर्माणको कार्यलाई निरन्तर्ता दिएको छ । कोविड संक्रमणका कारण पश्चिम नवलपरासी एवं रुपन्देही जिल्लामा निषेधाज्ञ लगाईएको भए पनि सडक निर्माण कम्पनीले सडक विस्तारको काममा पुल र कल्वर्ट निर्माणको काममा स्थानिय मजदुरहरुको प्रयोग गरि निर्माणको कामलाई निरन्तर्ता दिएको नारायणगढ बुटवल सडक आयोजना पश्चिम खण्डका सुचना अधिकृत ईन्जीनियर युवराज पाण्डेले बताउनु भयो ।
जेठ ७, कास्की । कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण निषेधाज्ञा भए पनि निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
तनहुँबाट कास्की हुँदै निर्माण सामग्री आपूर्तिमा प्रहरीले अवरोध गरेपछि सडक कालोपत्र गर्ने काम प्रभावित भएको हो । कालोपत्रका लागि डिबिएसडी गिट्टी ढुवानी गर्न नसक्दा काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कास्की प्रहरीले पोखराको सिमपानीबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सवारी साधनलाई जिल्ला प्रवेश गर्न नदिएपछि पर्वतबाट पठाएका टिपर पोखराको सिमपानीमा रोकिएका छन् ।
कालोपत्रका लागि चिप्स तनहुँको कोत्रेबाट ढुवानी हुँदै आएको छ । लकडाउनको समयमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास योजनाको काम नरोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको निर्णयानुसार काम भइरहेको छ ।
पर्वतबाट अनुमति भए पनि कास्कीमा ढुवानी गर्ने साधनको चाबीसमेत ट्राफिक प्रहरीले खोसेको लामा कन्स्ट्रक्शन कम्पनीका प्रतिनिधि राजाराम आचार्यले गुनासो गरे ।
‘कास्की प्रहरीले पर्वतबाट टिपरलाई प्रवेश गर्न नदिएपछि कालोपत्रको काम रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ, आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम नरोक्ने भनिए पनि सहजीकरण नहुँदा अलपत्र पर्ने अवस्था आयो ।’
निर्माण कम्पनीका अनुसार आयोजनाको पर्वतको प्रवेशद्वारबाट मालढुंगासम्मको २३ दशमलव ७६९ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम कम्पनीले गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ९० प्रतिशत काम सकिएको कम्पनीका प्रतिनिधि आचार्यले बताए ।
अहिले पर्वतको कुश्माबजारमा दुई किलोमिटर र केही ठाउँमा छिटपुटरूपमा बाहेक सबै ठाउँमा कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । मनसुन शुरु भएपछि कालोपत्र गर्ने काम प्रभावित हुने भएकाले जेठ महीनामै सक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।
कालोपत्रका लागि अत्यावश्यक कच्चा पर्दाथ नै ढुवानी गर्न नपाएको अवस्थामा भने कामबाट हात झिक्नुको विकल्प नभएको कम्पनीका प्रतिनिधि आचार्यले बताए । ‘काम गर्छुभन्दा पनि प्रहरीले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै अवरोध गर्ने काम भयो ।’ उनले भने, ‘डिबिएसडी गिट्टी नै नभएपछि निर्माणको काम स्थगन गर्नुको विकल्प रहेन ।’
कास्की प्रहरीका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ भने मध्यपहाडी लोकमार्ग, पोखरा विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा अवरोध गर्ने नीति नभएको बताउँछन् । उनले समन्वय नभएका कारणले रोकिएको भए सहजीकरण गरेर आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानीमा अवरोध नहुने स्पष्ट पारे ।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले भने, ‘आयोजना कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहजीकरण गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ, तर आयोजनाको कामका नाममा गलत फाइदा उठाउन भएन ।’ रासस
१६ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा यसै पनि ढिलाइ भइरहेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुको काममा भएका गम्भीर त्रुटि र लापरवाही परीक्षणका क्रममा उदांगो हुन थालेको छ ।
सिक्टा सिँचाइदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्म …
व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भैरहवा, निजगढ र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाई नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले भैरहवा विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौताको समय आवश्यकता अनुसार थप गर्न पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म…
