पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह : नेकपा विवाद तत्काल निरुपण होस्

काठमाडाैं : पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नेकपा विवाद आयोगले तत्काल निरुपण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्णय क्षमता स्वायत्तताका विषयमा आफ्नो साखमा पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज एक विज्ञप्तिमार्फत सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा अयोधिप्रसाद यादव, दोलखबहादुर गुरुङले आयोगलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा यस विषयमा उपयुक्त निर्णय आयोगले यथाशीघ्र दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए

सम्बन्धित सामग्री

नेकपा विवाद मिलाउन सहमतिको खोजी

काठमाडौं, असार २३ । नेकपा एमालेको जारी विवाद मिलाउन कार्यदल सक्रिय भएको छ । पार्टी एकतालाई बचाउनका लागि यसअघि गठन भएको कार्यदल पुनः सक्रिय बनेको हो । पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समुह आ–आफ्नै अडानमा बसिरहेको बेला कार्यदलभित्र सहमतिको खोजी शुरु भएको छ । कार्यदलको बैठकमा सहमतिको खोजी शुरु भए पनि सहमतिको […]

नेकपा विवाद : प्रधानमन्त्री र नेपाल वार्ताले देला निकास?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच सुरु भएको वार्तालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री र नेपालबीच वार्ता सुरु भएसँगै सबैका ध्यान तानेको छ। आजै स्थायी कमिटीको निणर्यले नेपाल सहित चार नेतामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गरेसँगै छलफलको वातावरण बनेको हो। अझै नेपाल समूहले भने २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्किएर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

नेकपा विवाद टुंग्याउँदै निर्वाचन आयोग, के-के छन् विकल्प ?

१७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दाबी गरे, ‘निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ पनि भत्किदैछ ।’ ‘मैले त्यत्तिकै भनेको होइन मैले बुझेर भन्दैछु । केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँ (केपी शर्मा ओली) लाई यो पार्टी आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिह्न र नाम उहाँहरुकै […]

नेकपा विवाद : निर्णय लिन आयोगले सार्यो पाँच विकल्प

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहको विवादका विषयमा निर्णय लिन पाँच विकल्पमा छलफल थालेको छ । आयोगले सारेको पहिलो विकल्पअनुसार यसअघि नै दिएको निर्णयमा आयोग अडिग रहनेछ । जसअनुसार यसअघि आयोगले नेकपा कानुनी रुपमा एक रहेको निर्णय गरिसकेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार तोकिएको ३० दिनभित्र दुवै पक्षले आधिकारिता दाबी नगरेकाले त्यसैमा आधारित रहेर निर्णय लिनुपर्ने मत बलियो छ ।आयोगले कम्तीमा निर्वाचनसम्म नेकपाको विवाद तामेलीमा राख्न सकिनेलाई पनि विकल्पको रुपमा

नयाँ मोडमा नेकपा विवाद, यी हुन सक्छन् अबका २ विकल्प

विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी विवादको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा विवाद फेरि अर्को मोडतर्फ लागेको छ । अहिले आयोगले दिएको निर्णयअनुसार नेकपा वैधानिक रूपमा एकै छ । तर दुवै पक्षले फरक–फरक पार्टीका रूपमा गतिविधि गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले आयोगको यो निर्णयपछि नेकपाका दुवै समूहसामु अब दुइटा विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा विकल्प आयोगले आइतबार गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाको कुनै पक्ष अदालत जाने हो । दोस्रो विकल्प राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्ध...

नेकपा विवाद : काटिन छाड्यो सांसदको लेबी

१ माघ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रियसभा सांसदहरूको लेबी काटिन छाडेको छ । नेकपाका सांसदहरूको तलबबाट मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी काटिएर पार्टीको बैंक खातामा जाने गरेको थियो । तर, यसपटक लेबी नकाटेरै संघीय संसद सचिवालयले तलब पठाएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहका १९ जना सांसदले पत्र लेखेर संसद सचिवालयलाई लेबी नकाटिदिन आग्रह गरेका […]

नेकपा विवाद : निर्वाचन आयोगले संशोधन गर्यो आफ्नो नियमावली

काठमान्डाैं / नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आफैले बनाएको नियम बाधक हुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारवाही नगरिने व्यवस्थालाई आयोगले हटाएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचनको अवधि मानेको छ ।... The post नेकपा विवाद : निर्वाचन आयोगले संशोधन गर्यो आफ्नो नियमावली appeared first on Purbeli News.

नेकपा विवाद : निर्वाचन आयोगले संशोधन गर्यो आफ्नो नियमावली

नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आफैले बनाएको नियम बाधक हुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारवाही नगरिने व्यवस्थालाई आयोगले हटाएको छ ।निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचनको अवधि मानेको छ । त्यसअनुसार वैशाख १७ गते हुने मतदानका लागि पुस २० गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ (६) मा

नेकपा विवाद इन्टरभलमा

नेकपा विवाद नौ सदस्यीय सचिवालयबाट क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको छ ।