कुन्मिङ व्यापार मेलामा ५६ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी सम्झौता

सम्बन्धित सामग्री

विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताको प्रभाव : नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या

सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखिएको कोभिडको प्रभावबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई २०२२ मा शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धले नराम्रोसँग गाँजिरहेको त छ नै, सँगै गत अक्टोबरदेखि शुरू भएको इजरायल प्यालेस्टिनी युद्धले थप थिलथिलो बनाएको छ । यी अन्तरराष्ट्रिय घटनाहरूले विश्वव्यापी रूपमा माग–आपूर्ति सन्तुलनलाई खलबलाएको छ र कच्चा तेलको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । २०१९ अक्टोबरमा प्रतिब्यारेल ५९.३५ अमेरिकी डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य बढेर अहिले ९० डलर माथि पुगेको छ । कच्चा तेलको उच्च मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्नाले अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै मुद्रास्फीतिको दर बढ्दै गएको छ । यिनै विविध कारणले विश्व अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । फलस्वरूप श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता एशियाली देशहरूमा मात्र होइन, यूरोपदेखि अमेरिकासम्मका मुलुकहरूमा आर्थिक कारोबारमा शिथिलता देखिएका छन् । त्यहाँका कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू मात्र होइन, बैंकहरू समेत डुब्न पुगे भने हालै मात्र चीनमा समेत यसका असरहरू देखिन थालेको छ । त्यहाँको रियल स्टेटसम्बन्धी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हालै टाट पल्टिएको घोषणा गरिएको छ । यस्तो विश्व परिवेशमा फेरि हालै शुरू भएको इजरायल प्यालेस्टिनी युद्धले थप कस्तो असर पुर्‍याउने हो, यसै भन्न सकिँदैन । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता शिथिलताबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ । नेपालको सम्पूर्ण अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक कारोबारको ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा भारतसँग व्यापार हुने र अझ तेलमा प्रत्यक्ष रूपमा भारतमाथि नै निर्भर रहनुपर्ने भएकाले मूल्य वृद्धि एवं मुद्रास्फीतिबाट नेपाल पनि अप्रभावित रहने कुरै भएन । त्यस्तै यिनै बाह्य कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको गतिसमेत सुस्ताउन थालेको छ र यसले समग्र मागलाई घटाएको छ, लगानी अवरुद्ध गरेको छ र व्यवसायहरूको कारोबारलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३ महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ७ प्रतिशत माथि पुगेको छ । गतवर्ष आयातमा भएको उच्च वृद्धिले शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप अपेक्षाकृत कम हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य क्षेत्रअनुकूल देखिए पनि आन्तरिक कारणले नेपाली अर्थतन्त्र झनै प्रतिकूलताको गोरेटोतर्फ अग्रसर भइरहेको मान्न सकिन्छ । समग्र अर्थतन्त्र नै वक्र मार्गमा अग्रसर भैरहँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेका लघुवित्त एवं सहकारीहरूमा रोगका लक्षणहरू बग्रेल्ती देखिन थालिसकेका छन् । विगत १५ वर्ष यता समस्याग्रस्त भएर डुबेका सहकारीको संख्या १ हजारभन्दा बढी रहनु र ती सबैमा डुबेको धनराशि १ खर्बभन्दा बढी भएको भन्ने आकलन गरिएको छ । यसले पनि सहकारीमा लागेको रोग कति गम्भीर हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको यस्तै नकारात्मक अवस्थाको परिणाम अहिले बैंकहरूको प्रतिफल क्षमतामा प्रतिबिम्बित भएको छ र आगामी दिनहरूमा यो क्रम अझ बढ्ने देखिन्छ । कतिपयले वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीको आकार बढेर अर्थतन्त्रको आकारकै हाराहारीमा पुर्‍याइएको कारणले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिलेको संकट निम्तिएको विश्वास गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा पूँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पूँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा लगानी राशिलाई बृहद् अंकमा बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा केही सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । फलस्वरूप देशमा अहिले प्रवाह गरिएको कर्जा जीडीपीको १४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यसैको नकारात्मक प्रभाव अहिले ऋणी, बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र हुँदै अर्थतन्त्रसम्म पुगेको मानिन्छ । यसरी उच्च कर्जा प्रवाहको कारण प्रणालीगत जोखिम निम्तिएको कुरा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकारेको छ । पूँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पूँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा लगानी राशिलाई बृहद् अंकमा बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा केही सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि राष्ट्र बैंकले कतिपय क्षेत्रमा दिएको सहुलियत एवं अन्य क्षेत्रका लागि दिएको नीतिगत सुविधाको सदुपयोगको नाममा समेत अपेक्षितभन्दा बढी नै कर्जा प्रवाह हुन पुगी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको अभाव झेल्न बाध्य भए । परिणाम स्वरूप ब्याजदर वृद्धिले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । एकातिर उच्च ब्याजदर त अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीको कारण नयाँ लगानीका ढोकाहरू, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्न छाडे र त्यसको चक्रीय असरका रूपमा कर्जाको मागमा फेरि कमी आउन थाल्यो । एकातिर महँगो दरको निक्षेप थुप्रिंदै गयो भने अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्र खुम्चँदै गए जसबाट बैंकहरू दोहोरो मारमा पर्ने नै भए । ठीक यसै बेला केही व्यक्ति तथा समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै ऋण नतिर्ने अराजक अभिव्यक्तिसमेत दिएर कतिपय व्यक्तिहरूलाई कर्जा नतिर्न समेत उक्साइरहेका छन् । यसरी कतिपय नियतवश ऋण नतिर्ने र कतिपय बाध्यताको कारण ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्ने असमर्थ भइरहेका कारण २ वर्ष अघिसम्म दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम १ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको नेपालमा अहिले दिन प्रतिदिन बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएर प्रथम त्रैमासमा औसतमा ४ दशमलव १४ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसो त २०६२–६३ ताका खराब कर्जा ३० प्रतिशतको हाराहारी रहिसकेको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्व र जन आन्दोलनको उत्कर्षमा मुलुक पुगेको बेलाको समयसँग अहिलेको समयलाई किमार्थ तुलना गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू अहिले तरलता, उच्च ब्याजदर एवं खराब कर्जाको त्रिकोणात्मक समस्याले घेरिएका छन् भन्नु अत्युक्ति नहोला । साथै तीव्र गतिमा विकसित वित्तीय प्रविधि, वित्तीय अपराध एवं साइबर जोखिमजस्ता नवीनतम प्रविधिजन्य जोखिमको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्रविधिको अभाव जस्ता बहुपक्षीय अन्य समस्याहरूले समेत अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जेलिएका छन् भन्न सकिन्छ । यस्ता विविध समस्या भोगिरहेका वित्तीय संस्थाहरू अहिले आन्तरिक रूपमा एकआपसमा गाभिएर निम्तिएका नवीन प्रकारका समस्याहरूसँग पनि जुधिरहेका छन् । बैंकहरूका परम्परा, कार्य संस्कृति एवं कार्यप्रणालीमा भएका भिन्नताका कारण कर्मचारीहरूमा देखिएको अन्तर्घुलनको समस्याले उनीहरूबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्न एकीकृत भएका कतिपय संस्थाहरू सफल देखिएका छैनन् । फेरि कतिपयमा दुई संस्थाका कर्मचारीहरू बीचको अन्तरसंघर्षले पनि समस्या निम्त्याइरहेको देखिन्छ । साझा संस्कृति र पूर्ण रूपमा कर्मचारी एवं कार्यप्रणाली एकाकार नहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक समस्या समाधान हुने देखिँदैन । तर जे भए पनि विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता विभिन्न निकायहरूले आर्थिक दृष्टिले सन् २०२४ सुखद रहने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा अहिलेका आर्थिक र वित्तीय संकटहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विश्व मापदण्ड र त्यसको नेपालमा उपयोग विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

साढे २९ अर्ब सहुलियत ऋण आउने

काठमाडौं । नेपालले साढे २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिका र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले उक्त परिमाणमा सहुलियत ऋण दिन लागेका हुन् । नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने वचन दिएको हो । अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँगको हालैको भेटमा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर (१६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । एडीबीसँग त ऋण सम्झौता नै भइसकेको छ । अमेरिकी सहयोग नेपालका बैंकहरूमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गरिने बताइएको छ । बैंकमार्फत हुने कर्जा प्रवाहले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहज हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउद र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेनबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा सोमवार राति भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा विकास साझेदारी, व्यापार र बजारको पहुँच, लगानी र प्रविधि, कृषि र खाद्य सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको छ । सडक सञ्जाल सुधार्न एडीबीबाट १३ अर्ब साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाबाट साढे १६ अर्ब दुई देशका विदेशमन्त्रीले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझा चासोका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । साउदले नेपालले अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको देशमा स्तरोन्नतिका लागि कार्ययोजना बनाएकाले थप सहयोगको खाँचो औंल्याएका थिए । मन्त्री साउदले नेपाललाई व्यापार तथा लगानी, बजारको पहुँच, कृषिको र सूचनाप्रविधिको विकासका लागि सहयोग गर्न अमेरिकी सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री साउदले नेपालमा उत्पादित थप वस्तुलाई व्यापार सहुलियत प्रदान गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री साउदले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोग उल्लेखनीय भएको बताए । वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले एमसीसी परियोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए । त्यस्तै सरकार र एडीबीबीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करीब १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एडीबीका नेपाल निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि एडीबीबाट भएको यो अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कुल ३२४ किलोमीटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सबलीकरणसँगै यो परियोजनाले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायत समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’ एडीबीका नेपाल निर्देशक काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताए । सडक मर्मत सम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायत काम यो आयोजनामार्फत गरिनेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

जलविद्युतको विकास कसरी र कसका लागि : जलविद्युतमा लगानीका केही विकल्पहरू

नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा दुई जल्दाबल्दा प्रश्न खडा हुने गर्छन् : कसरी र कसका लागि । पहिलो प्रश्न अपार जलभण्डारलाई बिजुलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन र दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिसँग सम्बद्ध छ । नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासका लागि धेरै ठूलो धनराशि र प्राविधिक उच्च दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपालसँग न पर्याप्त सम्पत्ति छ न आवश्यक उच्चस्तरको दक्ष जनशक्ति नै । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न वित्तीय साधन र उच्चस्तरको जनशक्ति दुवैको अभाव छ । भन्ने हो भने, नेपालसँग जति वित्तीय स्रोतसाधन र उच्चस्तरको जनशक्ति छ, त्यसको प्रयोग पनि विवेकशील ढंगले हुन सकेको छैन । वित्तीय साधन कम हुँदाहुँदै पनि केही जलविद्युत् आयोजना सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको सहभागितामा निर्माण भएका छन् । भएको आन्तरिक स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्न सक्ने हो भने नेपालमा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ । जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ । जलविद्युत्को पर्याप्त विकासले देशलाई उज्यालो बनाउने मात्र होइन, निर्यातबाट समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसको विकासका लागि पारदर्शी, चिरस्थायी र टिकाउ नीति आवश्यक छ । विद्यमान नीतिबाट जलस्रोतको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्न सकिँदैन । आन्तरिक स्रोतले मात्र जलविद्युत्को विकास गर्न सकिँदैन । बाह्य स्रोत जुटाउन लगानीमैत्री चिरस्थायी नीति हुनु जरुरी छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत पनि यो क्षेत्रको विकासमा लगानी हुन सकेको छैन । नेपालमा १ किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न (ठाउँ, उत्पादनमात्रा र अन्य पूर्वाधार जस्तै सडक, मुआब्जा आदिको उपलब्धता आदि) २–३ हजार अमेरिकी डलर लाग्छ । आजसम्म यस क्षेत्रमा भएको लगानी नगण्य देखिन्छ । जति यस क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ हुन्छ त्यति जलविद्युत्को उत्पादनमा लाग्ने लागत बढ्छ । त्यसकारण यसको विकासमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ । आन्तरिक र बाह्य पूँजी जुटाउने उद्देश्यका साथ नेपालले अन्धाधुन्ध निजीक्षेत्रका तथाकथित जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई इजाजतपत्र वितरण गरिरहेको छ । राजनीतिमा लागेका मानिसदेखि प्राविधिक ज्ञान नभएका मानिससम्मलाई बिजुली निकाल्न इजाजतपत्र दिने कार्य भइरहेको छ । जलविद्युत्सम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिस, राजनीतिमा संलग्न रहेका व्यक्ति वा समुदायको कब्जामा इजाजतपत्र लामो समयसम्म रहिरहेको छ । यसबाट न समयमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको छ न अन्य तरीकाले त्यही आयोजनाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकासका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संघसंस्था, समुदाय वा व्यक्तिहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रको व्यापार गर्न पसल नै थापेर बसेका छन् । बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले बिजुलीको सट्टामा इजाजतपत्रको व्यापार गरिरहेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने तथाकथित उत्पादकहरूमा बिजुलीको उत्पादन गर्ने होइन कि देशभरका खोलानाला आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर इजाजतपत्रको खेलो गर्ने ध्येयमात्र छ । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले न विगतमा कार्य गरेको थियो न यसले आउँदा दिनहरूमा काम गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । कसैको झोलामा नेपालका खोला राख्दैमा जलविद्युत्को विकास नहुने तथ्यको उद्घाटन विगत ४–५ दशकदेखिको अनुभवले देखाइसकेको छ । त्यसैले विद्युत् खरीद सम्झौता, प्रसारण लाइनको निर्माण, सडक निर्माण, मुआब्जाको उचित सम्बोधन, विद्युत् उत्पादनका लागि आयात गरिने आवश्यक सामान र सामग्रीहरूको भन्सार र अन्त:शुल्क आदिमा पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि उक्त क्षेत्रको विज्ञ र ख्यातिप्राप्त संघसंस्था जसले विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्, लाई छनोट गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । सन् २०२१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करीब ३ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि नेपालको आफ्नै वित्तीय स्रोतसाधन अपर्याप्त छ । उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट भएको एउटा कुनै निश्चित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न नेपालको वर्षभरिको आम्दानीले पनि नपुग्ने हुन सक्छ । एउटा आयोजनाको निर्माण आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्दा नपुग्ने अवस्थामा अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कसरी सम्भव छ ? जलविद्युत् विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जलविद्युत् विकासका लागि विनियोजित रकम अत्यन्त कम मात्र होइन, बाँकी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकास आन्तरिक पूँजीको परिचालनमात्रले अकल्पनीय देखिन्छ । विगतको प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ । आजको टड्कारो आवश्यकता के हो भने विगतमा भएका प्रयत्नहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन नयाँ तरीकाले नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसैले जलविद्युत्को विकासका लागि वैदेशिक प्र्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो । जलविद्युत् उत्पादनमा कसरी भन्ने प्रश्न कसका लागि भन्नेको पूरक प्रश्न हो । विशेषगरेर कसका लागि भन्ने प्रश्न कसले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेको हो उसैको तजबिजमा निर्भर रहन्छ । यो प्रश्नको उत्तरका लागि ३ विकल्प छन् । विकल्प एक : प्रत्यक्ष लगानीमार्फत आएको रकमको सदुपयोग साँवाब्याज बुझाउने गरी नेपाल आपैmले गर्ने । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लगानीकर्ताले नै गर्ने हो भने नेपालले पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै मुआब्जा, प्रसारणलाइन आदिमा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ । यो विकल्पमा उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार नेपालको हुन्छ । तर, यस विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्ता हिचकिचाउँछन् किनभने उनीहरूको लगानीमा जोखिम बढी हुन्छ । विकल्प दुई : यस विकल्पमा नेपालले नाफा र लागत लिनेदिने प्रणालीमा जलविद्युत्को विकास गर्न सक्छ । यो विकल्पअन्तर्गत लगानीको अनुपातका आधारमा फाइदाको बाँडफाँट हुने गर्छ । जति लगानी छ, त्यही अनुपातमा फाइदाको बाँडफाँट हुन्छ । आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्चका साथै पानी प्रयोग गरेबापत पाउने क्षतिपूर्ति, सुरक्षा खर्च आदि नेपालको लगानी हुन्छ । उत्पादित बिजुलीको द्वैध स्वामित्व भए तापनि नेपालले पाउने उत्पादित बिजुलीको अंश नेपालको सौदाबाजी क्षमता र कूटनीतिक सम्बन्धमा भर पर्छ । यो विकल्पमा उत्पादकले निर्यात गर्छ वा प्रचलित मूल्यमा घरेलु बजारमा विक्रीवितरण गर्छ । घरेलु बजारमा हुने खपत र निर्यातमा खपतको मूल्यांकन गरेर उत्पादकले कहाँ वितरण गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल वा निष्कर्ष निकाल्छ । विकल्प तीन : यदि उत्पादकले एकलौटी लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्‍यो भने उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार उत्पादकमा नै निहित हुन्छ । भूमि र पानी प्रयोग गरेबापत नेपालले उत्पादित बिजुलीको केही अंश प्राप्त गर्छ । यस विकल्पमा नेपालले उत्पादित बिजुली घरेलु बजारमा वितरण गर्ने हो भने उत्पादकसँग किन्नुपर्छ अन्यथा उत्पादकले जुन प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गरेको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अधिकार उसैमा सुरक्षित हुन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

२२० केभीका ३ वटा सबस्टेसन र कोसी करिडोर प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकै दिन २२० किलो भोल्ट (के.भि.)का तीन वटा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न भएका सुनसरीको इनरुवा र संखुवासभाको तुम्लिङटार तथा बानेश्वर २२० केभी सबस्टेसनमा बिहीबारबाट विद्युत प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । २२०÷१३२÷३३ केभी तुम्लिङटार र २२०÷३३ केभी बानेश्वर सबस्टेसनमा क्रमश ः २६० एमभिए र ६० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर छन् ।साथै कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत इनरुवा–तुम्लिङटार खण्ड सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन २२० केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रसारण लाइनको लम्बाइ एक सय पाँच किलोमिटर छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश नं १का पहाडी जिल्लाहरुमा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न र वितरणका लागि मेरुदण्डका रुपमा पूर्वाधार तयार भएको बताए । २२० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रमा भोल्टेज सुधार भई विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।‘मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा सुनसरीको दुहवी सबस्टेसनबाट मात्र आपूर्ति हुँदा भोल्टेज, ट्रिपिङलगायतको समस्या थियो, अब दुहवी सबस्टेसनको लोड इनरुवा सबस्टेसनमा सार्न सकिने भएकोले उद्योगहरुलाई थप विद्युत दिन सकिन्छ साथैं भोल्टेज,ट्रिपिङलगायतका समस्या समाधान हुन्छ’, घिसिङले भने । ‘संखुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुम जिल्लाका विद्युत आयोजनाहरुका विद्युतगृह पनि ट्रिपिङ हुने समस्या थियो, अब त्यो समस्या पनि समाधान हुने छ, कोशी करिडोर प्रसारण लाइनामार्फत आएको विद्युत त्यस क्षेत्रमा खपत गरी बढी भएमा धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ समेत निर्यात गर्न सकिने छ ।’नेपाल सरकारको लगानी र विश्व बैकको सुहलितपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि २२०÷१३२÷३३ केभी इनरुवा सबस्टेसनको निर्माण गरिएको हो । नेपाल सरकारको लगानी र भारत सरकारको निर्यात आयात (एक्जिम) बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत तुम्लिङटार, वसन्तपुर र बानेश्वरमा सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएको हो ।इनरुवा सबस्टेसन सञ्चालनमा नआएकोले इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार प्रसारण लाइनलाई अस्थायी रुपमा ३३ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । संखुवासभाको किटिंगीडाँडादेखि सुनसरीको धरानसम्म ६६ किमि प्रसारण लाई २ भदौ २०७८ मा ३३ केभीमा चार्च गरिएको थियो । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा सञ्चालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि स्रोत उपलब्ध हुँदा प्रणालीलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने घिसिङले उल्लेख गरे । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोको विद्युत आपूर्ति सुधार, सुदृढीकरण र थप संरचनाका लागि इनरुवा सबस्टेसनबाट विराटनगरसम्म २३ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।इनरुवा सबस्टसनमै ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणालीमा आधारित (जिआईएस) ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्ने प्रसारण प्रणालीका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बन्ने छ ।अरुण तथा तमोर नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माण गरिएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ । कोशी करिडोर अन्तर्गत वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) खण्ड र वसन्तपुरमा २२० केभीका सबस्टेसनको निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको आयोजना प्रमुख शुक्र देवकोटाले बताए। कोशी करिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवावाट संखुवासभाको बसन्तपुर, बानेश्वर हुँदै तुम्लिङटार सम्मको २२० केभी डबल सर्किट टावर निर्माण गरिएको छ भने टावरको एक तर्फ मात्र तार तानिएको छ ।अनुमानित लागत ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको प्रसारण लाइन आयोजना नेपाल सरकारको लगानी र भारत सरकारले एक्जिम बैक ९क्ष्लमष्ब भ्हष्m द्यबलप० दिएका सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो । एक्जिम बैंकबाट आयोजनाका लागि ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह भएको छ ।कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना मार्फत तुम्लिङटारदेखि बसन्तपुरसम्म करिब एक हजार मेगावाट, ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) देखि बसन्तपुरसम्म करिब एक हजार मेगावाट र बसन्तपुरदेखि इनरुवासम्म करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सकिन्छ ।अरुण र तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा आवद्ध गर्न निर्माणधीन कोसी करिडोर नेपालको हालसम्मको सबभन्दा लामो दूरीको २२० केभी प्रसारण लाइन हो ।एक नम्बर प्रदेशका भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोसी करिडोरको निर्माण गरिएको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

अमेरिकी डलर महँगो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने तीन प्रतिकूल प्रभाव

नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार अमेरिकी डलरको तुलनामा अहिले नेपाली मुद्रा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न कारणले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा नेपालमा डलर हालसम्मकै बलियो भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भनाइ छ।अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा नेपाललाई 'अनुकूलभन्दा प्रतिकूल प्रभाव' नै धेरै पर्ने देखिन्छ। यद्यपि त्यसका केही सकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।मुद्रा अवमूल्यनको कारणनेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार रुस-युक्रेन युद्धका कारण निम्तिएको परिस्थिति नेपाली मुद्रा कमजोर बन्ने कारणमध्येको एक हो।त्यस्तै लगानीकर्ताहरू अमेरिकातर्फ आकर्षित हुनु र भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थिर विनिमय दर हुनु पनि कारण भएको उनको भनाइ छ।अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार केही महिनाअघि अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर बढाएपछि धेरै लगानीकर्ता डलरतर्फ आकर्षित भएका छन्।'त्यसले गर्दा विश्वभरि शेअर बजारमा लगानी गरिरहेकाहरूले डलरमा लगानी गर्न थालेका छन्,' उनले भने।'भारतीय बजारमा लगानी गरिरहेकाहरू पनि अमेरिकी डलरमा आकर्षित भएकाले त्यहाँ भारतीय रुपैयाँको मूल्य पनि कम भएको छ।'उनी भारतीय मुद्रा कमजोर बन्ने बित्तिकै नेपाली मुद्रामा त्यसको प्रभाव परेको बताउँछन्।नेपाली मुद्राको अवस्थानेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रवार एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२४.०७ रुपैयाँ तोकेको छ।विक्रीदर भने १२४.६७ रुपैयाँ छ।ठिक एक महिनाअघि एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२२ रुपैयाँ १२ पैसा र विक्रीदर १२२ रुपैयाँ ७२ पैसा थियो।भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार शुक्रवार एक डलरको विनिमय दर ७७ भारतीय रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ।त्यहाँ ठिक एक महिनाअघि त्यस्तो दर ७६ रुपैयाँ ४१ पैसा मात्र थियो।विगत एक वर्षमा भारतीय रुपैयाँको ६ प्रतिशत अवमूल्यन भइसकेको बताइन्छ।राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी र अर्थशास्त्रीका भनाइमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा पर्न सक्ने तीन प्रतिकूल प्रभाव:१) व्यापार घाटा बढ्न सक्छनेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले डलर महँगो हुँदा नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुने सम्भावना रहने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, 'हामी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्छौँ। भारतबाट हुने चोरी निकासीको हिसाब गर्दा त त्यो अझै धेरै हुन्छ।''डलर महँगो हुँदा हाम्रो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्न सक्छ।'राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भट्ट पनि डलर महँगो हुँदा व्यापार घाटा उच्च हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको बतउँछन्।'अहिलेको परिस्थिति हेर्दा हामीले अझै केही समय केही वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ,' उनले भने।२) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीडलरको भाउ बढेको कारणले नेपालबाट विदेशिने मुद्रा धेरै हुन जाने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्न सक्ने भट्टको भनाइ छ।'विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्।आचार्यका अनुसार नेपालले कैयौँ वस्तु आयात गर्नेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका कम्पनीलाई समेत डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस्तै विदेशी ऋणको भुक्तानी पनि डलरमा नै हुन्छ।'सबैतिरको भुक्तानी डलरमा हुँदा हाम्रो विदेशी विनिमयको भण्डारमा चाप पर्छ,' उनी भन्छन्।राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार हाल साढे छ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा नेपालमा रहेको छ।३) महँगी बढ्ने सम्भावनाआचार्यका भनाइमा डलर बलियो र नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पनि पर्न सक्छ।'यसले गर्दा उपभोक्ता त महँगीले भुतुक्कै हुने अवस्था आउने भयो,' उनी भन्छन्।'रुस-युक्रेन लडाइँले धेरै समस्या भइरहेका बेला डलरका कारण आम मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ।'नेपालमा खाद्यान्न र तेलजस्ता वस्तुहरू समेत डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।सकारात्मक प्रभावडलरको भाउ बढ्दा विशेषगरी निर्यातमूलक क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।तर नेपालमा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने निर्यातमूलक वस्तु कम भएकाले कच्चा पदार्थ डलरमै किन्नुपर्ने अवस्था रहेको आचार्य बताउँछन्।त्यसको प्रभावले नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तु बढ्ने उनको अनुमान छ।'डलर बलियो हुँदा हाम्रा जस्ता देशले गरेको उत्पादन सस्तो पर्थ्यो तर हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन,' उनले भने।त्यस्तै विदेशबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउनेहरूलाई सटहीदर बढी हुँदा नेपालमा पाउने रकममा केही फाइदा पुग्ने र पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्ने अपेक्षा पनि कतिपय अर्थशास्त्रीको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन : पहिलो प्याकेजको निर्माण सम्पन्न

काठमाडौं । कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो प्याकेज (खण्ड) को निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवाबाट संखुवासभाको वसन्तपुर, बानेश्वर हुँदै तुम्लिङटारसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको हो । त्यसमा २२० केभी डबल सर्किट टावर निर्माण गर्ने र टावरको एकतर्फ मात्र तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकले हालै धनकुटामा एक कार्यक्रम गरेर पहिलो प्याकेजअन्तर्गतको प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेका हुन् । यस खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल सरकार र भारत सरकारको एक्जिम बैंकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो । एक्जिम बैंकले यस आयोजनामा ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण दिएको थियो । यसमा अनुमानित लागत ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो । कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामार्पmत तुम्लिङटारदेखि वसन्तपुरसम्म करीब १ हजार मेगावाट, ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) देखि वसन्तपुरसम्म करीब १ हजार मेगावाट र वसन्तपुरदेखि इनरुवासम्म करीब २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । साथै, एक नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल बन्नेछ । कार्यक्रममा एक्जिम बैकका प्रतिनिधि विश्वजित गर्गले उक्त खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले निर्माण सम्पन्न भएको साँचो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणपछि प्रदेश नं १ मा विद्युत् प्रसारण तथा वितरणका लागि मेरूदण्ड तयार भएको बताए । कोशी कोरिडोर र कावेली कोरिडोर प्रसारण लाइनलाई लिंक गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले आयोजनाअन्तर्गतका सबस्टेशनहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले प्रसारण लाइनको निर्माणबाट अरूण र तमोर जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ग्राहकसम्म पुर्‍याउन पूर्वाधार तयार भएको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणपछि यसक्षेत्रका खोलानालामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्रको लगानीलाई थप सुनिश्चित बनाएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको तार तान्ने कार्य र सम्बद्ध सबस्टेशनहरूमा २२० केभी लाइन तथा पावर ट्रान्सफरमरहरूको क्षमता विस्तार गर्ने योजना पनि बनाएको छ । प्राधिकरणले त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन नेपाल सरकारमार्फत भारतीय एक्जिम बैंकलाई पत्राचार पनि गरिएको छ । उक्त कामका लागि ४० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र त्यसका कारण सृजित बन्दाबन्दीले यो आयोजना प्रभावित भएको थियो । प्रसारण लाइनमा जडान हुने विभिन्न उपकरण र प्राविधिकहरू कोरोना महामारीका कारणले पूर्वनिर्धारित समयमा नै आयोजना स्थलसम्म आइनपुग्दा निर्माण प्रभावित भएको बताइएको छ । प्रसारण आयोजना तीनओटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–तुम्लिङटार प्रसारण लाइन, दोस्रो प्याकेजमा तीनओटा सबस्टेशन र तेस्रो प्याकेजमा तेह्रथुमको वसन्तपुरको ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्म प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । अरुण र तमोर नदी तथा तिनीहरूका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न नेपालको हालसम्मको सबभन्दा लामो दूरीको २२० केभीको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो । एक नम्बर प्रदेशका भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी कोरिडोरको निर्माण गरिएको हो । प्याकेज १ को निर्माण भएको छ भने २ र ३ को क्रमशः ८० र ७० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतका संखुभासभाको बानेश्वर तथा तुम्लिङटार र वसन्तपुरमा २२०/१३२/३३ केभीका तीनओटा सबस्टेशनहरू र इनरुवा सबस्टेशनमा ‘बे एक्सटेन्सन’ ९ को काम अन्तिम चरणमा छन् । आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य मार्च २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । इनरुवामा अहिले २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । उक्त सबस्टेशन निर्माण पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार प्रसारण लाइनलाई अस्थायी रूपमा ३३ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संखुवासभाको किटिंगीडाँडादेखि सुनसरीको धरानसम्म ६६ किमि प्रसारणलाई २ भदौ २०७८ मा ३३ केभीमा चार्च गरिएको थियो । प्याकेज २ अन्तर्गत सबस्टेशनहरूको निर्माण र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माणाधीन २२०/१३२/३३ केभी इनरुवा सबस्टेशन सम्पन्न गरी इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार प्रसारण लाइनलाई डिसेम्बर, २०२१ सम्ममा २२० केभीमा चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । हाल ३३ केभीमा चार्च गरिएको प्रसारण लाइनमार्फत भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुममा निजीक्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गरिएको छ । यसबाट वर्षाको समयमा त्यस क्षेत्रका आयोजनले बेहोर्दै आएको प्रसारण लाइनको समस्या समाधान भएको छ । तिरतिरे–वसन्तपुर–धनकुटा–धरान ३३ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नपुग्दा भोेजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुममा सञ्चालित आयोजनाहरू वर्षाको समयमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका थिएनन् । आयोजनाहरूको जडितक्षमता करीब ३३ मेगावाट छ । संखुवासभाको तिरतिरेमा अहिले रहेको ३३ केभी लाइनलाई कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनमा जोडी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१७ स्थित चतरा–धरान ३३ केभी लाइनमा ल्याइएको छ । कोरिडोरको पहिलो प्याकेजको इनरुवा–वसन्तपुर–बानेश्वर–तुम्लिङटार २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी कलपत्रु पावर ट्रान्समिशन लि २५ फेब्रुअरी २०१६मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता १४ जुन २०१६मा कार्यान्वयमा आएको थियो । पहिलो प्याकेजको अनुमानित लागत ३ करोड ७३ लाख डलर (करीब ४ अर्ब) छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सोलारबाट उत्पादित ५ मेगावाट विद्युत् प्रसारणलाइनमा जोडियो

नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सोलारबाट उत्पादित पाँच मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा निर्माण सम्पन्न भएको सोलार फार्म प्रालिबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो ।निजी क्षेत्रबाट प्रथम विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने सो कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत् बेलचौतारा सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सो सौर्य ऊर्जा परियोजनाको आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुभारम्भ गरेकी हुन्।कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ऊर्जाको विकास सम्भव रहेको बताईन्। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीसँग ठूलो स्रोत छ, तर सँगसँगै मिश्रित नीतिको ऊर्जामा पनि गएका छौँ ।” मन्त्री भुसालले राज्यको तर्फबाट सातै प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजना उत्पादन गर्ने निर्णय गरिएको र प्रदेश नम्बर २ मा २०० मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिईन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई २० युनिटसम्म निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसबाट २८ लाख परिवारका एक करोड ४० लाख जनता लाभान्वित हुने उल्लेख गरिन्।विद्युत् दर महँगो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले यसलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री भुसालले बताईन्। “अब हाम्रो भान्सामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौँ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ”, उन्भल भनिन्, “सँगसँगै व्यापार घाटा पनि न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।”जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै मन्त्री भुसालले प्रदेश नम्बर १ मा दूधकोशी, प्रदेश नम्बर २ मा सोलार, गण्डकी प्रदेशमा बूढीगण्डकी, लुम्बिनीमा नौमुरे, कर्णालीमा नलसिंगाढ र सुदूरपश्चिममा पश्चिम सेती आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिईन् ।सन् २०१७ बाट निर्माण सुरु भएको परियोजना कोभिडका कारण ढिलाइ भएको प्रालिका अध्यक्ष मोहन गुरुङले जानकारी दिए । “कोभिड सङ्क्रमण र निषेधाज्ञाका कारण तोकिएकै समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेनौँ, तर ढिलै भए पनि सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएका छौँ”, गुरुङले भने, “सोलार आयोजना निर्माण गर्न सबैको सकारात्मक सहयोग प्राप्त भयो ।”कम्पनीले निकट भविष्यमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । गुरुङका अनुसार म्याग्दी जिल्लामा १२ र तनहुँ जिल्लामा थप तीन मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सोच लिइएको छ । आयोजनामा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीले स्थापना गरेको ‘नेपाल कर्पोरेटिभ इन्भेष्टमेन्ट समूह’ ले लगानी गरेको छ । रु ४३ करोडको लगानीमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजनामा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड र स्थानीय केही व्यवसायीको पनि लगानी रहेको छ ।प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलएन पाण्डेले सरकारले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको अवधारणा ल्याएपछि सोलार परियोजना सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोलार परियोजना जलविद्युत्को तुलनामा एक तिहाइ कम लगानी हुने भएपछि सोलार परियोजनालाई जोड दिइएको कार्यक्रममा पाण्डेले बताए ।डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका सञ्चालक एवं प्रालिका सञ्चालक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, सोलार, जलविद्युत्मा लगानी गरिएको जानकारी दिए । उक्त फण्डबाट ७५ मिलियन अमेरिकी डलर पुँजी परिचालन गरिएको छ । शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले सबैको सहयोगबाट सौर्य परियोजना निर्माण सम्पन्न भएकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे।आयोजनामा १३ हजार ५०० सौर्य प्यानल जडान गरिएको छ । प्रालिले बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पसको १०० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विसं २०७५ साउनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा आयोजनाबाट विसं २०७६ साउनदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तालिका थियो । सुरुमा प्रसारण सम्झौता हुँदा उत्पादन हुने विद्युत् दमौली सवस्टेसनमा जोडिने भनिएको थियो । अहिले ५०० मिटर दूरीको बेलचौतारा सवस्टेसनमा जोड्ने गरी प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता संशोधन गरिएको छ ।भारतको रेनेर्गो कम्पनीले सोलार परियोजना निर्माण गरेको हो । सोलार परियोजना नेपालकै नमूना भएको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वका उच्च प्राविधिको उपकरण यहाँ जडान गरिएको बताइएको छ । आयोजनाबाट दैनिक करिब २४ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म प्रतियुनिट रु ७.३० मा खरिद गर्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ अनुसार प्राधिकरणसँग पिपिए गर्ने यो पहिलो सौर्य विद्युत् आयोजना हो ।

Bizpati श्रावण २०७८

बेलायत र भारतबीच व्यापार सम्झौता, खोप उत्पादनमा लगानी बढाउने बेलायतको तयारी

लन्डन । बेलायतले भारतसँग करिब एक अर्ब पाउन्ड अर्थात् एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ व्यापार तथा लगानी सम्झौता घोषणा गरेको छ । नयाँ व्यापार एवं लगानी सम्झौतामा कोभिड–१९ र अन्य रोग विरुद्धका खोप उत्पादनमा सघाउन भारतस्थित खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटलाई थप मद्दत गर्ने समेत उल्लेख छ । बेलायती...

बाह्रखरी चैत्र २०७७

बेलायत–भारत व्यापार सम्झौता, खोप उत्पादनमा लगानी बढाउने बेलायतको तयारी

बेलायतले भारतसँग करिब एक अर्ब पाउन्ड अर्थात् एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ व्यापार तथा लगानी सम्झौता घोषणा गरेको छ । नयाँ व्यापार एवं लगानी सम्झौतामा कोभिड–१९ र अन्य रोग विरुद्धका खोप उत्पादनमा सघाउन भारतस्थित खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटलाई थप मद्दत गर्ने समेत उल्लेख छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच मङ्गलबार भएको भिडियो कन्फरेन्स बैठक अघि बेलायतका तर्फबाट यस्तो घोषणा गरिएको हो । यस बैठकमा दुई देशबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि सम्झौताहरु हुने अनुमान गरिएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७७

श्रीलंकामा अहिलेसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी, हम्बानटोटानजिकै ४ खर्बमा प्रशोधन केन्द्र बन्ने

सेतोपाटी फाल्गुन २०७५