एसइई उत्तीर्णपछि विद्यार्थीका लागि नेपालमै कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्न माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, ए–लेबल, सिबिएसई र आइबी गरी पाँच विकल्प छन् ।...
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दलका नेताहरूकै विरोध रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास थालेको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको एमालेले वर्तमान सरकारकै घटकमध्येबाट त्यसको विकल्प हुने गरी प्रयास थालेको हो। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यसको पुष्टि गर्दै शुक्रबार सरकारको विकल्प खोज्ने क्रममा एमाले मूकदर्शक भएर […]
काठमाडौं, असार ९ । सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दलका नेताहरूकै विरोध रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास थालेको छ। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको एमालेले वर्तमान सरकारकै घटकमध्येबाट त्यसको विकल्प हुने गरी प्रयास थालेको हो। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यसको पुष्टि गर्दै शुक्रबार सरकारको विकल्प खोज्ने क्रममा एमाले मूकदर्शक […]
नेपाल जलस्रोतमा पर्याप्त धनी मानिएको छ र यसको उपयोग विद्युत् उत्पादनमा पनि हुने गरेको छ । यो हरित र नवीकरणीय ऊर्जा भएकाले जलविद्युत् नेपालको उच्च प्राथमिकतामा छ । जलविद्युत्को निर्यातसमेत शुरू भइसकेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य यसमै खन्याउनु उपयुक्त छ । तैपनि एउटामात्रै स्रोतमा निर्भर हुनु हुँदैन । कथंकदाचित् ठूलो विपत्ति आएमा त्यसको ब्याकअपका लागि विकल्पमा जानै पर्ने हुन्छ । यस्तोमा नेपालले सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
७७ ओटा आयोजनाबाट नेपालमा १४ सय ४३ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुने देखिएको हो । सर्वेको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकादेखि निर्माणको लाइसेन्स पाएकासम्मका आयोजनाबाट यो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने हो । सौर्य ऊर्जाको आयोजना बनाउन धेरै समय लाग्दैन । घाम लाग्ने जग्गा धेरै चाहिन्छ । नेपालमा खाली जग्गा प्रशस्त भएकाले सौर्य ऊर्जाका लागि उपयुक्त देखिन्छ । ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएर सरकारले सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि सहज भए पनि भण्डारणको सुविधा नहुँदा चौबीसै घण्टा प्रयोग गर्न समस्या हुन्छ । अहिले सौर्य प्यानलहरू निकै सस्तोमा बन्न थालिसकेका छन् । प्रविधिको विस्तार र ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन थालेसँगै यसको मूल्य घट्दो छ । तर, घाम नलागेका बेला प्रयोग गर्न ब्याट्री महँगो पर्छ । यही कारण जलविद्युत्को महत्त्व बढी देखिएको हो । भारत र चीन दुवैले सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरेका छन् । ब्याट्री सस्तो र टिकाउ हुनासाथ जलविद्युत्को महत्त्व घट्ने देखिन्छ ।
जलविद्युत् नै नेपालका लागि उत्तम विकल्प हो । यसको विकासका लागि नै ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक छ । जलविद्युत् सबै मुलुकले उत्पादन गर्न सक्दैनन् । भारतले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् जलस्रोतबाट उत्पादन गर्न सक्दैन । नेपालमा बिजुली भन्नेबित्तिकै जलविद्युत् भन्ने दिमागमा आउँछ तर भारतमा कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीको परिमाण अत्यधिक छ । यस्तोमा नेपालले जलविद्युत्को विकासमा ढिलाइ गरे सौर्य ऊर्जाबाट उसले काम चलाउनेछ र विद्युत् आयातमा रुचि राख्नेछैन ।
चीन सरकारले आफ्ना नागरिकले निर्बाध घुम्न पाउने सूचीमा नेपाललाई समेत सूचीकृत गरेको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अनुसार १५ मार्च २०२३ (१ चैत) देखि चिनियाँ नागरिकलाई एजेन्सीहरूले नेपाल भ्रमणका लागि प्याकेज विक्री गर्न खुला भएको छ । चिनियाँ नागरिकका लागि नेपाल लोकप्रिय गन्तव्य हो । यसो हुनुमा नेपाल चीनको नजिकको मुलुक हुनु र विनाट्रान्जिट सीधा उडानबाट नेपाल आउन सक्नु हो । साथै चिनियाँहरूले भिसा शुल्कसमेत तिर्नु पर्दैन । त्यसैले आगामी दिनमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिन्छ । तर, सही नीति लिन नसके संख्या बढे पनि लाभ भने लिन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण हुनुअगाडि सन् २०१९ मा इतिहासमै सर्वाधिक पर्यटक अर्थात् ११ लाख ९७ हजार १९१ जना नेपाल आएका थिए । उक्त वर्ष चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ लाख ६९ हजार ५४३ थियो । फेब्रुअरी २०२३ मा २ हजार २६६ जना चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका छन् । अघिल्लो महीना (जनवरी) मा भने १ हजार ४३६ जना चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक छ । यसले अब चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढ्ने संकेत दिन्छ ।
संसारमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने पर्यटकको सूचीमा चिनियाँ पनि पर्छन् । तर, नेपालमा त्यस्ता खर्चालु चिनियाँ पर्यटक निकै कम आएको देखिन्छ । कन्जुस पर्यटक नै आए पनि नेपालको पर्यटन व्यवसायले राम्रो अवसर पाएको देखिन्छ । चीनबाट घुमफिरमा निस्कने धेरैजसो पर्यटक उच्च र मध्यम आय भएकाहरू नै हुन्छन् । चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य पोखरा हो । त्यहाँ उनीहरू प्याराग्लाइडिङ, जिपलाइन, हट एयर बलुन, बन्जी, बोटिङ सबै गर्न रूचाउँछन् । काठमाडौं, पोखरा र चितवन चिनियाँ नागरिकले सबैभन्दा बढी रुचाएका गन्तव्य हुन् ।
चीनले नेपाल जान खुला गरेको मात्र होइन, नेपालमा हवाई उडान पनि शुरू गरेको छ । अहिले चाइना साउदर्न, एयर चाइना आदिले उडान थालेका छन् । त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले कुनमिङ र बेइजिङमा नियमित उडान गरिरहेको छ । यसले आगामी दिनमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ
अहिले चीनले धेरै प्रगति गरेको छ । चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । त्यहाँ मध्यम वर्गको उदय भइसकेको छ । अर्बपतिहरूको संख्या निकै बढेको छ । यसरी चीनमा बढिरहेको समृद्धिबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ । त्यो फाइदा भनेको पर्यटन क्षेत्र नै हो । धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने हो भने यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्छ ।
चीन नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार हो । चीनसँग व्यापार घाटाको अन्तर पनि निकै ठूलो छ । नेपालबाट वस्तु निर्यात गर्न सकिँदैन किनभने त्यहाँको उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । विश्वभरि नै सस्तो सामान उत्पादन गरेर चीनले ठूला अर्थतन्त्रलाई समेत समस्यामा पारेको छ । यो व्यापारघाटा कम गर्न हामीले सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यो भनेको पर्यटन नै हो ।
नेपालले चीनबाट लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा पनि आजकाल थुप्रै चिनियाँ पर्यटक तथा व्यापारी देख्न सकिन्छ । तीमध्ये २–३ प्रतिशत पर्यटक नेपाल ल्याउन सक्यौं भने लाखौं नेपालीलाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ।
विश्व पर्यटन संघको तथ्यांकले बताएअनुसार अहिले वार्षिक करीब ९ करोड चिनियाँ विदेश भ्रमणमा निस्कन्छन् । त्यसको १ प्रतिशत नेपाल ल्याउन सकिए ९ लाख पर्यटक मात्र चीनबाट आउने रहेछन् । अहिलेका लागि यो अंक निकै ठूलो हो तर असम्भव भने होइन । चिनियाँ पर्यटकको संख्यामा भइरहेको वृद्धि हेर्दा केही वर्षमै त्यो संख्या नभेटिएला भन्न सकिँदैन । तर, उचित प्रचार नीति आवश्यक छ । चिनियाँहरूको नेपालप्रतिको सद्भावलाई समेत दृष्टिगत गरी सरकारी र कूटनीतिक तहबाट पर्यटनको प्रचारका लागि काम गरिनुपर्छ । त्यस्तै चिनियाँ पर्यटकको रुचि र रोजाइअनुसार लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । तर, चिनियाँ पर्यटकको रोजाइअनुसार पर्यटन प्रडक्टमा नेपाल निकै पछाडि छ । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरेर साहसिक खेलहरू थपिनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा थीम पार्कको आवश्यकता देखिएको छ । ठूलो लगानीको थीम पार्क बन्न सके चिनियाँ पर्यटकबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ ।
चिनियाँ पर्यटक बढेसँगै चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्दो छ । नेपाललाई वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । त्यसैले चिनियाँ लगानीलाई पनि स्वागत गर्नुको विकल्प छैन । तर, होटेल, रेस्टुराँजस्ता पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी स्वीकार्दा नेपालले नोक्सान खानु परिरहेको तथ्यलाई यहाँनेर बिर्सनु हुँदैन । चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीबाट नेपालमा आउने, चिनियाँ लगानीको होटेलमा बस्ने र चिनियाँ रेस्टुराँमा नै खाने धेरैजसो पर्यटकले वीच्याटबाट भुक्तानी गर्छन् । त्यसरी भुक्तानी गर्दा नेपाललाई केही पनि फाइदा हुँदैन । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो पूर्वाधारमा मात्रै चिनियाँ लगानी स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ । सानोतिनो लगानी गर्न दिँदा नेपाली व्यवसायीलाई नै समस्या पर्छ ।
कोरोना नआएको भए अहिले ठमेल करीब करीब चिनियाँहरूको नियन्त्रणमा गइसक्ने थियो । अझै पनि चिनियाँ लगानीका होटेलहरू प्रशस्त छन् । त्यसैले चिनियाँ पर्यटकको संख्या गनेर मात्रै हुँदैन, तिनले गर्ने खर्चको भुक्तानी नेपाली च्यानलबाट हुनुपर्छ ।
चिनियाँ पर्यटकबाट नेपालले त्यति बेला लाभ लिन सक्छ जति बेला उनीहरूलाई पर्याप्त गतिविधिमा सामेल गराई बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने सेवा दिइन्छ । नेपालको मनोरम प्रकृति भनेर आए पनि अन्य देशका पर्यटकको दाँजोमा उनीहरू पदयात्रा, हिमाल आरोहण जस्ता गतिविधिमा कमै रमाउने गरेका छन् । त्यसैले चिनियाँ पर्यटन बजारमा आँखा लगाउँदा हामीले यो पक्षलाई ध्यान दिनैपर्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
संघीय नेपालको संविधानअनुसार शुक्रवार देशभरका स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट जनता असन्तुष्ट भएको भनी विश्लेषण गर्ने गरिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको सहभागिताले जनता लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति निकै विश्वस्त रहेको र लोकतन्त्रको अभ्यासमा रुचि रहेको मतदानले पुष्टि गरेको छ । तर, निर्वाचनको मत परिणाम विश्लेषण गरेर दलहरू र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यशैली र जवाफदेहितामा भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ ।
संघीय शासनको जग स्थानीय तह नै हो । संघीयताले अधिकारको स्रोत स्थानीय तहलाई नै मानेर संघका धेरै अधिकार कटौती गरी उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, गत ५ वर्षमा स्थानीय तहले गरेका कामको विश्लेषण गर्दा कुनैकुनै काम उदाहरणीय देखिन्छन् भने कतिपय पालिकाहरूमा विसंगति पनि देखिएका छन् । लोकतन्त्रको विकृतिलाई हटाउन यसको विकल्प खोज्ने होइन, यसलाई अझ बढी अभ्यास गर्दै बढी अधिकार दिँदै जानु हो । यसो गर्दा विकृतिहरूको विरुद्ध स्थानीय नै जागरुक हुन्छन् र तिनमा सुधार ल्याउन पनि प्रयास गर्छन् । ५ वर्षमा केही आधार तय भएको छ, अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई थप बलियो बनाउन सक्छन् । तर, त्यसमा संघको हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन ।
स्थानीय सरकारले संघसँग धेरै अपेक्षा नराखी स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी त्यसबाट स्थानीयकै उन्नति गराउने हो । पाँच वर्षको कार्यकाल आधार खडा गर्न र संघीयताबारे सिक्न बितेको समय हो । त्यसैले यस अवधिमा स्थानीय तहको संरचना बलियो बनाउने लगायतका काम भएका छन् । अब नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न पक्कै पनि केही सहज हुनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दलीयताका आधारमा हुनु उपयुक्त हो कि योग्य व्यक्ति भए हुने हो भन्ने बहस यसपटकको निर्वाचनमा बढी उठेको छ । मुलुकका केही ठूला पालिकाहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिले दलीय उम्मेदवार बराबरकै चर्चा पाएका छन् । उनीहरू विजयी हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सके भने कसरी काम गर्लान् भन्ने कुरा दोस्रो हो । तर, दलहरू बलिया भएका अवस्थामा यस अघि राजनीतिमा नलागेका व्यक्तिको पनि व्यापक चर्चा हुनु यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा पनि बढ्दै जाने र स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । स्थानीय तहको विकासका लागि त्यहीँ भिजेको, त्यहाँको विशेषता थाहा पाएको व्यक्ति हुनुपर्ने आवाजलाई अहिलेको निर्वाचनले केही हदसम्म मलजल गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन, बलियो नै बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले मोनोरेल, बेरोजगारीको अन्त्यजस्ता राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने कार्यक्रमका मुद्दामा मत मागेको पनि पाइयो । तर, निर्वाचनमा विजयी भएपछि यी मुद्दाभन्दा विकासका स्थानीय मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
प्रत्येक पालिकाहरूका आआफ्नै विशेषता, स्रोत र प्राथमिकताहरू हुन्छन् । स्रोतको परिचालन गर्दा स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । त्यही भएर पालिकाको परिषद्मा बजेट तथा कार्यक्रम लैजानुपर्ने, त्यहाँबाट पारित गराएर मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएका हुन् ।
अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारसँग बढी अधिकार छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै संघका कर्मचारी र कतिपय विभाग स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा संघ आफैले राखेको छ जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । संघीयता त्यतिबेला सफल भएको मानिन्छ, जतिबेला स्थानीय तह सबल र सक्षम हुन्छन् ।
जनताका आवश्यकता र चाहना स्थानीय तहबाटै पूर्ति हुन्छन् । लामो समयसम्म केन्द्रीयता हावी हुँदै आएको नेपालमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । अहिले देशभरिको शैक्षिक प्रणाली एकै खालको जस्तो छ । उदाहरणको लागि हिमाली क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुन्छ भने सोही खालको ज्ञान दिने शिक्षा चाहिन्छ । जबकि तराई वा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई त्यस्तो शिक्षाको खासै अर्थ नहुन सक्छ । यस्तो काम स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा तय गरी प्रगतिका पाइला पहिल्याउन सक्छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनका लागि यतिखेर नेपाल सन्दर्भ चासोको केन्द्र भागमा रह्यो । राजनीतिक तानातानबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई बाहिर जस्तोसुकै आवरण दिइए पनि यसलाई अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षको सिलसिला नै मानिएको छ । एमसीसीमा उत्तर छिमेकी चीनको असन्तोष सतहमै प्रकट भयो, दक्षिणतर्फको भारत मौन बस्यो । यो दृश्यावलीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि हुने भारतको औपचारिक भ्रमणलाई कूटनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन ।
आजको विश्व राजनीतिलाई आर्थिक स्वार्थले डोर्याइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा विपरीत आग्रह हुर्काउने राष्ट्रहरू पनि आर्थिक सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । व्यापारिक रुचि फरक पर्दा सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्तहरूको कमी छैन । राजनीतिक एजेन्डा त अब सार्वजनिक खपतको विषयमात्र मात्र बढी बनेको अवस्था छ, द्विदेशीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक सरोकार केन्द्रित बन्दै गएका छन् । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका देउवाको भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन् ? आलेखको मूल सरोकार पनि यही नै हो ।
भूअवस्थितिसँग जोडिएका सरोकारकै कारण आज नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि रुचि समेटिएको हो । भारतको सुरक्षा स्वार्थ र चीनको तिब्बत मामिला बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । अमेरिका चीनको बढ्दो वर्चस्वमा लगाम कस्न उद्यत छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाददेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा भारतको आलटालजस्ता मुद्दा नभएका होइनन् । तर, यी विषय तत्काल समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै तत्कालीन सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुनुमै भ्रमणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ । मित्र राष्ट्रका आआफ्नै चासोहरूको समाधान र आपसी सम्बन्धबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेलाई हामीले प्राथमिक मान्नुपर्छ ।
नेपाल–भारतको बीचमा जहिले पनि रोटीबेटी र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा बढी हुन्छ । सदियौंदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएको यो परिभाषा त अब भुत्ते भइसकेको छ । अब २१ औं शताब्दीले पछ्याएको आपसी सहकार्य र समृद्धिमा आधारित दृष्टिकोणको खाँचो छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नक्सा विवादसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यस्ता संशयको निकाससँगै आपसी आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका आयामलाई फराकिलो बनाउन सक्यो भने त्यो उपलब्धि मानिनेछ ।
विश्व अर्थतन्त्रलाई अब एशियाले अगुवाइ गर्ने अनुमान छ । यस्तैमा बेलायतको वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सन् २०३० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा अहिले १ नम्बरमा रहेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबेला भारत दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ । यस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेका हामी भने यी उदीयमान अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अवसरको दोहनभन्दा एकअर्कालाई देखाएर घुर्की लगाउने आलोकाँचो कूटनीतिमा रमाइराखेका छौं । हाम्रो समृद्धि उद्देश्यको यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइराख्दा अहिले भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या भएको छ । भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा त्यसको मार हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा निकास खोज्नु पर्दछ । मूल्य घटबढ भए पनि सम्झौताअनुसार विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा एकोहोरिनुको विकल्प छैन । आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत करीब १० हजार मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन क्षमताका योजना भारतको हातमा छन् । यस्ता योजनालाई गति दिने सम्बन्धमा भ्रमणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । विद्युत् र सिँचाइका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पञ्चेश्वर अघि नबढ्दा नेपाल यसको लाभबाट वञ्चित भइराखेको छ ।
भारतबाट १ हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङका समाचार आइराखेका छन् । लोडशेडिङ मुक्तिको धरातल के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको हो भने विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान गर्नुको सहज उपाय अन्य छैन । अहिले पनि वर्षामा बिजुली खेर गएको भनिन्छ । भारतमा पनि ऊर्जाको अभावै छ । हुन त बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत्मा चासो राखेको छ । बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउन चाहिने प्रसारण लाइनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो सोचेजति सहज छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता संशोधन गरी बढी भएको जति पनि विद्युत् भारतीय बजारमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तोमा भारतीय लगानी भित्रिएमा भारतीय लगानीकर्ताकै स्वार्थका कारण पनि निकासी सहज बन्न सक्छ ।
पूर्वाधार र पर्यटन पनि भारतीय लगानीका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालका लागि बाह्य लगानी ल्याउने मुख्य स्रोत पनि हो । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई गतिदिने विषयलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफ लाइन भनिन्छ । तर, यसमा किन विलम्ब भइराखेको छ ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।
भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ र पारवहनमा ९० प्रतिशतसम्म निर्भरता छ । आज पनि नेपालको आन्तरिक ढुवानीमा भारतीय कम्पनीकै वर्चस्व छ । नेपालका सवारीसाधन पनि भारतमा सहजै आवागमन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनुपर्छ । नेपाल भारतको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य हो । पेट्रोलियम, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतसँगमात्रै वर्षेनि करीब १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । यसका आधारमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा पनि भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतका लागि हामीले दिएको बजारलाई हाम्रा उत्पादनको निकासीका लागि ‘बार्गेनिङ’ को आधार बनाउन सकिन्छ, तर आजसम्म यसमा चासो राखिएकै छैन । भारतले नेपालमा गर्दै आएको निर्यातको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजारको ग्यारेन्टी गर्न भारतलाई सहमत बनाउन सकियो भने त्यो नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँको कृषि प्रणाली जीविकोपार्जनका लागि समेत पर्याप्त छैन । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भोक टर्दैन । भारत कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा लागेको छ । यसमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा चलखेल नगर्ने हो भने अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्छौं भन्नु सम्भव छैन । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निकासी नै दिगो हुन सक्छ ।
हामीकहाँ स्वार्थअनुसार बोल्ने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार आचरणका कारण छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ । नेतृत्व भारत वा चीनतिर ढल्किने होइन, राष्टिय स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको उपायमा लाग्ने हो । त्यो भारतबाट पूरा होओस् कि चीन वा अमेरिकाबाट, यो तपसिलको विषय हो । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर आपसी आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा आशावादीसम्म बन्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । जहाँ चाहना त्यहाँ उपाय भन्ने लोकोक्ति छ । नेपाली समाज बढी भाग्यवादमा विश्वास गर्ने भएका कारण निराश भावमा भन्ने गरिन्छ, चाहेर मात्र कहाँ हुन्छ र ? विकल्पविहीन कुनै पनि वस्तु हुन सक्दैन । कुनै एक वस्तुको विकल्प कुनै अर्को वस्तु हुन सक्छ । समयको गतिसँगै पुरानो वस्तुलाई नयाँ वस्तुले विस्थापित गर्छ । यो प्रकृतिको नियम हो, जसलाई कसैले आफ्नो वशमा राख्न सक्दैन ।
सूचना, प्रविधिको विकासले मानिसलाई वस्तु छनोटमा नयाँ क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । मात्र खाँचो छ, विषयवस्तुप्रति रुचि र जान्न चाहने इच्छा । मानिसको यही स्वभावले उसलाई खुसी र सुखी मात्र बनाएको छैन, नयाँ–नयाँ वस्तुको आविष्कारमा फड्को मार्न सकेको छ । विकासकै प्रतिफलस्वरूप घर निर्माणमा छनोटका चाङ लाग्दै छन् । बजेटअनुसारको सामग्री अनि त्यहीअनुसार घर ।
गाउँघरमा पैसा अभावमा घरको रूपमा गोठ बनाउने गरिन्छ । त्यही गोठमा बाँकी जीवन हाँसीखुसी गुजार्नु गरिब परिवारका लागि युद्ध जितेजस्तो हुन्छ । सहरमा पनि सबै सम्पन्न र आफूले चाहेजस्तै घर बनाउन सक्ने हैसियत कहाँ हुन्छ ? त्यसैको सही छनोट बन्न सक्छ, स्टिल स्ट्रक्चरयुक्त भवन ।
गच्छेअनुसारको भवन
इन्जिनियर तिलक बानियाको भनाइलाई सापटी लिने हो भने बलियो बहुतले स्ट्रक्चरल भवन बनाउन सकिन्छ । बहुतले मात्र होइन, साधरण एक–दुईतले भवन पनि बलियो र टिकाउ बनाउन ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्दछ, जुन सर्वसाधरणका लागि आकाशको फलसरह हो । एउटा बलियो भवन बनाउन फाउन्डेसन (प्लिन्थ) बलियो हुनु आवश्यक छ । सिमेन्टेड भवन बनाउँदा भवनको तला र माटोको भारवहन क्षमताअनुसार फाउन्डेसन निर्माण गर्नुपर्छ । यही विधि फ्रेम स्ट्रक्चर वा स्टिल स्ट्रक्चर भवनमा पनि लागू हुन्छ । फाउन्डेसनदेखि नै फ्रेम जोड्न डन्डी निकालिएको हुन्छ । फाउन्डेसनदेखि निकालिएको डन्डीमा फ्रेम जोड्दा बेस बलियो हुन्छ । यसले गर्दा फ्रेममा खिया लाग्नबाट बचाउँछ र भवनको आयु लामो हुन्छ । भवनको तलाअनुसार फ्रेमको साइज, मोटाइ फरक–फरक हुन्छ । जति अग्लो तला, सोहीअनुसारको फ्रेमको साइज हुनु आवश्यक छ किनभने स्टिल स्ट्रक्चर भवनमा पिल्लर भन्नु नै फ्रेम (आईबीम) हो ।
स्टिल स्ट्रक्चरल भवनको वालमा पनि पर्याप्त छनोट सुविधा छ । आफ्नो चाहना र खर्च क्षमताअनुसार इँटा, सिमेन्ट ब्लक, इन्टरलकिङ इँटा, साधारण ब्लक, एसीसी इँटा, प्रिफ्याब वाल आदि प्रमुख छन् । यसमध्येमा इँटाभन्दा अन्यमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्छ । तैपनि यसले खर्चमा धेरै ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले कतिपयले वालको रूपमा पनि खर्च बचतका लागि जस्तापाता प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसलाई पनि कम लागतमा भवन निर्माणको गतिलो उपायका रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी स्टिल स्ट्रक्चरल बहुतले भवनमा छत ढलान गर्नुपर्छ । छत ढलान गर्दा जस्तापाता बिछ्याएर त्यसमाथि ढलान गरिन्छ । तर, आरसीसी भवनमा भन्दा केही पातलो ढलान गर्नुपर्छ ।
छानाको रूपमा फाइबर सिट, फाइबर ग्लास, ग्यालबनाइजजस्ता पाता, टायल आदि प्रमुख छन् । टायलबाहेक अन्य फाइबर र जस्तापाता विभिन्न रंगरोगनमा उपलब्ध छन् । सूर्यको प्रकाश प्रवेश गराउन बीचबीचमा सेतो रंगको पाता प्रयोगले भित्र उज्यालो हुन्छ ।
स्टिल स्ट्रक्चरबाट माथिका सबै सामग्री जुटाएर एउटा पूर्ण भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । स्टिल स्ट्रक्चरल भवनको प्रमुख विशेषता भनेकै पर्याप्त छनोट हुनु हो । यसबाट कम लागतदेखि करोडौं मूल्य बराबरको भवन निर्माण गर्ने सुविधा उपलब्ध छ । जस्तो, पैसा कम छ र बसोबास नबनाई नहुने अवस्थामा एकतले घर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसमा फाउन्डेसनदेखि सबै सामग्रीमा निम्नतम मूल्यमा घर निर्माण गर्न पाउने छनोट हुनु सर्वसाधरणका लागि राहत हो ।
स्टिल स्ट्रक्चरल भवनका विशेषता
स्टिल स्ट्रक्चरल भवनका केही प्रमुख विशेषता रहेका छन् । पहिलो, यो बलियो र टिकाउ हुन्छ । मापदण्डअनुसारका गुणस्तर सामग्री र त्यसअनुसारको फाउन्डेसन निर्माण गरिएको छ भने यस प्रकारका भवनको आयु सय वर्षभन्दा माथि हुने इन्जिनियर तिलक बानिया बताउँछन् । जग बलियो बन्यो भने पहिलो भवन बलियो हुन्छ, साथमा फ्रेममा खिया लाग्न पाउँदैन । फलाममा खिया लाग्नबाट बचाउन सकिने हो भने त्यसको आयु पूर्ण ग्यारेन्टी हुन्छ । अन्य विशेषतामा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने, कम समयमा निर्माण गर्न सकिने, मर्मतमा कम खर्चिलो र मर्मत गर्न सजिलो, कम क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न सकिने, रंगरोगन गर्ने झन्झटबाट मुक्त आदि प्रमुख छन् ।
निर्माणमा छिटोछरिटो र हेर्दा आकर्षक हुनुको कारण पछिल्लो समय यसको भवन निर्माणमा अधिक वृद्धि भइरहेको छ । अहिले सबैको रोजाइ बनेको छ, स्टिल फ्रेम भवन । ट्रस, पार्टी प्यालेस, ग्यारेज, आवासीय भवन आदि सबै क्षेत्रमा यसैको प्रयोग भएको छ ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने महँगो घर बनाउन नसक्ने सर्वसाधरणदेखि लिएर आधुनिक आकर्षक महलका लागिसमेत उपयोगी हुँदै छ, स्टिल स्ट्रक्चरल भवन ।
आफ्नै आमा र बुवासँग झगडा गर्न थालें। त्यसपछि मैले अर्को कलेज पढ्ने निर्णय गरें। त्यहाँ पनि मलाई विज्ञान विषय लिई 'बायोलोजी' को रुचि हट्दै गयो। केही गर्ने जोसजाँगर ममा थिएन। त्यसपछि बाध्य भएर मैले अन्तिम विकल्प आत्महत्यालाई रोजें।
म ३० वर्ष भयो, घुम्न रुचि राख्ने, रुचिअनुसारकै पेशामा रमाइरहेको थिएँ, विश्व महामारीका रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसको कारण रोजीरोटी नै गुम्यो, अर्को विकल्प पनि सोचिएन, निकै गाह्रो भएको छ।'
