नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा हर्जना र कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । केही दिनअघि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र तीन महिनाको लागि म्याद थप गर्न […]