नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव

नयाँ कम्पनी दर्ता घट्यो, निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएकै हो ?

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल खस्काएको पाइएको छ । पछिल्ला दुई वर्ष लगातार बढेको नयाँ कम्पनी दर्ता चालू आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य घटेको तथ्यांकले उद्यमी एवं लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको संकेत गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनी दर्ता संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशतले घटेको हो । लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको, नयाँ योजना बनाए पनि लगानी गर्न पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । पब्लिक, प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्ने सरकारी अड्डा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा १५ हजार १८७ नयाँ कम्पनी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा २१ हजार ९०२ ओटा नयाँ कम्पनी दर्ता भएका थिए । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि बढ्दै आएको नयाँ कम्पनी दर्ता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको थियो । त्यसपछिका दुई वर्ष बढेको कम्पनी दर्ता चालू आर्थिक वर्षमा घटेको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीले यो वर्ष कामको चाप घटेको बताएका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले यो वर्ष कम्पनी दर्तामा कमी आएको बताए । ‘कार्यालयमा हुने भिडभाड घटेको छ । दर्ता कम हुँदा त्यसपछि हुने काममा पनि स्वत: कमी आएको छ,’ बरालले भने, ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाले गर्दा होला नयाँ कम्पनी दर्ताका लागि उत्साह देखिएको छैन ।’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले वैशाख तेस्रो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले समेत अर्थतन्त्रका क्षेत्रमध्ये पाँचओटा (खानी तथा उत्खनन्, उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदाम) को वृद्धिदर ऋणात्मक भएको देखाएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘दर्ताका साथै अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि घटेको छ भने शेयर लगतको काम ९० प्रतिशतले कम भएको छ ।’ कम्पनी दर्ता गर्दा निश्चित रकम प्रस्ताव गरिएको हुन्छ । त्यो प्रस्तावित रकम शेयर लगत गर्दा भने बैंकमा जम्मा गरेको देखिनुपर्छ । अहिले व्यवसायीहरूसँग पैसा नै नभएर शेयर लगतको काम गर्न कार्यालयमा नआएको अनुमान ती कर्मचारीले गरे । बहुसंख्यक लगानीकर्ताले नयाँ कम्पनी दर्ता, लगानी विस्तारलगायत काम रोकेका छन् । ‘व्यवसायीले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने, थप क्षेत्रमा लगानी विस्तार एकल पूँजीले मात्रै सम्भव छैन,’ एकजना व्यवसायीले भने, ‘एकाध व्यवसायीले सक्लान् तर बहुसंख्यकले बैंकबाटै ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने हो ।’ तर, अहिलेको परिस्थिति तथा सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउने गरी काम नगरेको हुँदा लगानीकर्ताहरू नयाँ कम्पनी, नयाँ लगानीका लागि इच्छुक नभएको उनले बताए । कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा नयाँ लगानी तथा कम्पनी खोल्नका लागि गरिएका अध्ययनको फाइल अहिले यत्तिकै थन्किएको भन्दै ती व्यवसायीले भने, ‘बैंकले ऋण दिँदैन, दिए पनि दोहोरो अंकमा ब्याज छ । बजारमा सामान विक्री हुँदैन । यो बेला नयाँ कम्पनीभन्दा पनि भएकै व्यवसायलाई टिकाइराख्ने ध्याउन्नमा व्यवसायी छन् ।’ यो अवस्थामा कम्पनी दर्ता गरेर शुल्क तिर्ने, कम्पनी रजिस्ट्रारमा धाउने काम किन गर्ने भनेर व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेरको’ अवस्थामा रहेको उनले बताए । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७५/७६ मा कम्पनी दर्ता २५ हजार ५०० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेको देखिन्छ । त्यसयताका दुई वर्षमा दर्ता संख्या बढेको देखिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म प्राइभेट र पब्लिक कम्पनी गरेर ३ लाख ७ हजार ४३५ कम्पनी दर्ता छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आइएमई बन्ने भयो नेपालको पहिलो पब्लिक रेमिटेन्स कम्पनी

नेपालको लोकप्रिय रेमिट्यान्स कम्पनी आइएमई पहिलो पब्लिक कम्पनी बन्ने भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न कम्पनीको २२ औँ साधारण सभाले पब्लिक कम्पनीमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यद्यपि, कति सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने हो सो भने खुलाइएको छैन । साधारणसभामा संछिप्त मन्तव्य दिँदै आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष एवम् संस्थापक चन्द्रप्रसाद ढकालले आजभन्दा २३ वर्ष अघि निजी क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने कठिन जोखिम दिएको कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जान क्षमतामा पुगेको बताए । अध्यक्ष ढकालले आम सेवाग्

Ratopati कार्तिक २०७९

सुपर हेवा पावर बन्यो पब्लिक कम्पनी, आईपिओमा जाने बाटो खुल्यो

सुपर हेवा पावर कम्पनी प्रालि पब्लिकमा परिणत भएको छ । कम्पनी रजिष्टर्ड कार्यालयमा २०६७/८/७ गते प्रालिको रुपमा दर्ता भएको सुपर हेवा पावर कम्पनी पब्लिकमा परिणत भएको हो ।कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको २०७९/३/३० को निर्णय अनुसार उक्त कम्पनी पब्लिकमा परिणत भएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ मा 'प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेमा' कम्पनी पब्लिक हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि ब्यबस्था अनुसार सुपर हेवा पावर पब्लिक कम्पनी बनेको हो ।कम्पनीले संखुवासभाको हेवा खोलामा ५ मेगावाटको सुपर हेवा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । पब्लिकमा परिणत भएसंगै कम्पनीलाई आईपिओ निष्काशनको बाटो खुलेको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय

१४ असार, काठमाडौं । अन्ततः सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

बूढीगण्डकी आयोजनामा स्वदेशी लगानीको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

बुढीगण्डकी पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकी छन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

सफल र असफल मर्जरका साझेदार

नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै महत्त्वाकांक्षी मानेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जर (गाभिने प्रक्रिया) हिमालयन बैंकको साधारणसभाले अस्वीकार गरेको छ । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले गाभिन अस्वीकार गरेको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको लागि ‘पाच्य’ भएन । एउटा संस्थासँग मर्ज नहुँदैमा अब कहिल्यै हुन्न भने जत्तिकै गरेर यी दुई बैंकलाई अर्को कम्पनी खोजेर मर्जको सम्झौता गर्न आदेश दिएको छ । मर्ज हुँदा रोक्का राख्नै नपर्ने शेयर कारोबार रोकेर शेयरधनीमाथि गम्भीर ज्यादती पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका यहाँनेर अस्वाभाविक र असान्दर्भिक ‘बालहठ’ बनेको छ । यस्तो गतिविधि देख्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य काम बैंक खोल्न इजाजतपत्र दिने र मर्ज गर्ने मात्र हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । भारतमा पनि ठूलाठूला कम्पनीका मर्जर असफल भएका उदाहरण छन् । कम्पनी मर्जरमा शेयरधनी र साहूको भूमिका हुने र मर्जर सफल असफल हुनु ‘सामान्य कुरा हो’ भन्ने तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मनन नगर्नु खेदजनक कार्य हो । शेयरधनी र साहूले मर्जरमा सहमति नजनाए असफल हुन्छ । दुवै पक्ष सहमत भएर मर्ज भए पनि दुई कम्पनीको कार्यशैलीमा हुने फरक व्यवहारले कर्मचारीको मर्ज सहज नहुने हुँदा मर्ज भएका कम्पनी ‘फुटेको हाँडी जोडे’ जस्तो हुन्छ । गाभ्ने गाभिने कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७७ ले कम्पनी गाभिने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत, असूचीकृत, पब्लिक, प्राइभेट, नाफा नबाँड्ने सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्छन् । पब्लिक र पब्लिक, प्राइभेट र प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट, सूचीकृत र असूचीकृत गाभिन सक्छन् । नाफा नबाँड्ने कम्पनी भने नाफा नबाँड्ने कम्पनीमा मात्र गाभिन सक्छन् । पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा पब्लिक कम्पनी कायम रहन्छ । कम्पनी गाभिनको लागि साधारण वा विशेष सभाबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त (१) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, (२) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमति, (३) गाभिने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, (४) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णय, (५) गाभ्ने गाभिने कम्पनीबीच भएको सहमतिपत्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको विक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको विक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने विशेष व्यवस्थासमेत छ । कम्पनी गाभिने निवेदन परेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले तीन महिनाभित्र कम्पनी गाभिने वा नगाभिने निर्णय दिनुपर्छ । रजिष्ट्रारले ‘एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा’ गाभ्ने कार्यलाई अस्वीकार गर्नसक्छ । कम्पनी निर्देशिका, २०७२ ले निवेदक कम्पनीलाई अन्य कम्पनीमा गाभिने स्वीकृति दिनु अघि कुनै नयाँ शर्त राख्नुपर्ने भए त्यस्तो शर्त राख्न वा निवेदकले प्रस्तुत गरेको कुनै शर्तमा फेरबदल गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । शेयरधनीको भूमिका कम्पनी मर्जमा मुख्य भूमिका शेयरधनीको हुन्छ । शेयरधनीले नचाहेमा मर्ज हुन सक्दैन । मर्जरको लागि सञ्चालक समितिले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्छ । प्रस्ताव पारित हुनको लागि गणपूरक संख्याको लागि निर्धारित संख्याको ७५ प्रतिशतले समर्थन जनाउनुपर्छ । यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सञ्चालक समितिले उपयुक्त कम्पनीको खोजी गर्छ र दुवै कम्पनीले गाभिनको लागि संयुक्त मर्जर समिति गठन गर्छन् । यस्तो समितिले आवश्यक अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन आआफ्ना सञ्चालक समितिलाई बुझाउँछन् । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई सञ्चालक समितिले अन्तिम स्वीकृतिका लागि पुन: शेयरधनीकै सभा (साधारण वा विशेष) मा पेश गर्छन् । सभाले प्रतिवेदनउपर छलफल गरी मर्जर प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्नसक्छ । सभाले प्रस्तावमा संशोधन भने गर्न सक्दैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जर प्रस्ताव हिमालयन बैंकका शेयरधनीले अस्वीकार गरेका कारण असफल भएको छ । यो सामान्य कुरा हो । यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुको कुनै अर्थ छैन । कम्पनीको सभा देशको संसद् जत्तिकै हैसियत भएको निकाय हो र शेयरधनीले नै अन्तिम निर्णय गर्छन् । साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भनेको कम्पनी ऐनको अवज्ञा हो । प्रस्ताव पारितमा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यसको छानविन कम्पनी रजिष्ट्रारले गर्छ । भारतमा आईडीएफसी समूह र श्रीराम समूहको कम्पनी गाभिने सम्झौता गरेका थिए । श्रीराम समूहको श्रीराम क्यापिटल आईडीएफसीसँग, श्रीराम सिटी युनियन फाइनान्स आईडीएफसी फस्ट बैंकसंग मर्ज हुने र श्रीराम समूहको श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाइनान्स कम्पनी स्वतन्त्र कम्पनीको रूपमा रहने गरी सम्झौता भएको थियो । आईडीएफसीका शेयरधनीले मागेको स्वाप प्राप्त हुन नसकेपछि मर्ज तोडिएको थियो । साहूको भूमिका कम्पनीका शेयरधनी नै ‘साहू’ भन्ने बुझाइ छ । कम्पनीका साहू शब्दले शेयरधनीभन्दा भिन्न अर्थ राख्छ । शेयरधनी साहू पनि हुन सक्छन् । कम्पनीलाई ऋण दिने र सामान आपूर्ति गर्ने व्यक्तिलाई साहू भनिन्छ । यस्ता साहू ‘सुरक्षित र असुरक्षित’ मूलत: दुई किसिमका हुन्छन् । सुरक्षित साहूले कम्पनीको जायजेथा धितो लिने हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति बेचेर आफ्नो लगानी फिर्ता लिन सक्छन् । उदाहरणको लागि डिबेञ्चरधारक असुरक्षित र बोण्ड धारक सुरक्षित साहू हुन् । असुरक्षित साहूलाई दोस्रो क्रममा भुक्तानी गरिन्छ । दुवै साहूले कम्पनी गाभिने क्रममा आफ्नो रकमको सुरक्षा हुने नदेखेमा मर्जको सहमति दिंदैनन् । कम्पनी ऐन २०६३, दफा १७७ (३)(ग) मा गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमतिपत्र हुनुपर्छ । त्यस्तै, सोही दफाको (३)(ङ) अनुसार गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साहूले लिखित सहमति नदिएसम्म मर्जर कार्य अघि बढ्न सक्दैन । भारतमा रिलायन्स कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (आरकम) र एयरसेल सेलुलर लिमिटेड गाभिने प्रक्रिया असफल हुनुमा साहूको भूमिका प्रधान रहेको थियो । आरकमको साहू चाइना डेभलपमेन्ट बैंक (सीडीबी) ले नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनल (एनसीएलटी) समक्ष असहमति जनाएपछि मर्जर रद्द भएको थियो । भारतीय इनसोल्भेन्सी (दामासाही) कानुनअनुसार सीडीबीले मर्जरमा असहमति जनाउँदै एनसीएलटीमा निवेदन गरेको थियो । आरकम सन् २०२१ मा २ अर्ब भारुभन्दा बढी सञ्चालन घाटामा छ । यसको सञ्चित घाटा बढेर साँढे ५ खर्ब भारुभन्दा बढी पुगेको छ । अङ्कित मूल्य ५ भारु भएको कम्पनीको शेयर मूल्य ५० पैसा भारुसम्म झरेको थियो । हाल २ रूपैयाँ ५० पैसा भारुमा कारोबार भइरहेको छ । निचोडमा, कम्पनी मर्जर सहज छैन । यसमा जटिलता थुप्रै छन् । शेयरधनी र साहूले मर्जरमा सहमति नजनाए असफल हुन्छ । दुवै पक्ष सहमत भएर मर्ज भए पनि दुई कम्पनीको कार्यशैलीमा हुने फरक व्यवहारले कर्मचारीको मर्ज सहज नहुने हुँदा मर्ज भएका कम्पनी ‘फुटेको हाँडी जोडे’ जस्तो हुन्छ । नेपालमा गाभिएका केही कम्पनीमा अहिले पनि समस्या देखिइरहेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कम्पनीको सभा र प्रस्ताव पारित गर्ने विधि

कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीना अर्थात् पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्छ । साधारणसभा देशको संसद्जस्तै कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो । साधारणसभाले दिएको अख्तियारीको अधीनमा रहेर कम्पनी सञ्चालन सञ्चालक समितिले गर्छ । सञ्चालक समिति देशको कार्यपालिका वा सरकारजस्तै हो । कम्पनी ऐन कम्पनीका लागि संविधान र कम्पनीको प्रबन्धपत्र संसद्ले बनाएको ऐन र कम्पनीको नियामावली सरकारले बनाएको नियमावली जस्तै हो । कम्पनीको सभा आह्वान गर्ने र प्रस्ताव पारित गर्ने आफ्नै विधि हुन्छ । शेयरधनीले माग गर्दा पनि कम्पनीले विशेष सभा नबोलाएमा उक्त कुरा खुलाई रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजूरी गर्नसक्ने र त्यस्तो उजूरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाइ दिनसक्ने व्यवस्था छ । कम्पनीको सभा कम्पनीका साधारण र विशेष गरी दुईप्रकारका सभा हुन्छन् । वार्षिक रूपमा गर्ने सभालाई साधारण र आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला गरिने सभालाई विशेष भनिन्छ । साधारणसभामा सामान्य र विशेष दुवै प्रकारका प्रस्ताव पेश हुन्छन् । पब्लिक कम्पनीले साधारण र विशेष सभा आह्वान गर्न क्रमशः कम्तीमा २१ र २५ दिनअगावै शेयरधनीको ठेगानामा सभा हुने स्थान, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली शेयरधनीलाई सूचना पठाउनुपर्छ । यही सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ । सभा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको वा अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने जोडिएको जिल्लामा गर्नुपर्छ । सभामा सञ्चालक आपैm उपस्थित हुनुपर्छ । तर, शेयरधनीले अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नसक्छ । कुनै पनि सभाले वैधानिता पाउन कम्पनीले नियमावलीमा गणपूरक संख्या तोक्नसक्छ । नियमावलीमा तोकिएमा सोहीअनुसार र नतोकिएमा शेयर संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ३ जना शेयरधनी स्वयम वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनुपर्छ । गणपूरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिनुपर्छ र यतिबेला २५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ३ जना शेयरधनी स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भएमा सभा गर्न सकिन्छ । प्रस्ताव र पारित कुनै पनि सभाको अध्यक्षता कम्पनीको अध्यक्ष र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकमध्येबाट गर्नुपर्छ । सभामा छलफल गरिने सबै विषय प्रस्तावको रूपमा पेश हुन्छ र पारित भए वा नभएको घोषणा अध्यक्षले गर्नुपर्छ । मतदान गरिएको प्रत्येक विषयमा सभाको बहुमत शेयरधनीको रायलाई सभाको निर्णय मानिन्छ । प्रस्तावमाथि राय लिँदा अध्यक्षले हात उठाउन लगाई, ध्वनिमत लिई, मतपत्रको उपयोगलगायत अन्य उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सामान्य प्रस्तावको लागि सामान्य बहुमत भए पुग्छ । तर, विशेष प्रस्ताव पारित गर्न उपस्थित शेयरधनीमध्ये ७५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिनुपर्छ । पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनुपर्छ । विशेष सभा र प्रस्ताव कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८२(१) मा कम्पनीको सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला विशेषसभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा कम्पनीको हिसाब किताबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्नसक्ने र त्यसबमोजिम विशेष सभा बोलाउनुपर्छ । सभा नबोलाएमा उक्त विषय खुलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने र कार्यालयले विशेष सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनी संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष सभा बोलाउन माग गरेमा सञ्चालक समितिले ३० दिनभित्र विशेष सभा बोलाउनुपर्छ । यसरी शेयरधनीले माग गर्दा पनि कम्पनीले विशेष सभा नबोलाएमा उक्त विषय खुलाई रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने र त्यस्तो उजुरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक निरीक्षण जाँचको फलस्वरूप वा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिमार्फत बोलाउन लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । कम्पनी ऐन, २०६३, दफा ८३ अनुसार (१) अधिकृत पूँजी वृद्धि, (२) शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर, (३) नाम वा मुख्य उद्देश्य परिवर्तन, (४) कम्पनी गाभिने, (५) बोनस शेयर जारी गर्ने, (६) आफ्नो शेयर आफै खरीद गर्ने, (७) डिस्काउन्टमा शेयर विक्री गर्ने, (८) प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा वा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय र (९) कम्पनी ऐन वा कम्पनीको नियमावलीमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भनिएको अन्य विषय विशेष प्रस्तावका रूपमा साधारण वा विशेष सभामा पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा १०५ अनुसार सञ्चालकको अख्तियारीमा लगाइएको प्रतिबन्धअनुसारका प्रस्तावमा पनि विशेष सभा गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत (१) आफूले सञ्चालन गरी आएको एक वा एकभन्दा बढी व्यवसाय (अन्डरटेकिङ) को ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय कुनै तरीकाबाट कसैलाई हक छाडिदिँदा, (२) नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा कम्पनीले बैंक वा वित्तबाट ६ महीनाभन्दा कम अवधिका लागि लिएको ऋण सुविधाबाहेक चुक्ता पूँजी र सञ्चित नाफाको जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लिन र (ग) कम्पनीको कर्मचारी वा आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्चबाहेक १ आर्थिक वर्षमा १ लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको विगत ३ आर्थिक वर्षको सरदर खुद नाफाको १ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान वा दान दिन पनि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । केही द्विविधाको चर्चा गणपूरक संख्या, शेयरधनी र शेयर संख्यामा प्रायशः द्विविधा देखिएको छ । साधारण वा विशेष प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने संख्या व्यक्ति (शेयरधनी) वा शेयर संख्या यसमा अलमल जस्तो देखिन्छ । समाचार लेखनमा पनि कम्पनीको सभालाई सहकारीको सभासँग तुलना गरेर व्यक्ति गणना गरेको देखिन्छ । सहकारी र कम्पनीको सभाको कार्यविधिमा व्यापक अन्तर छ । सहकारीमा व्यक्ति प्रधान हुन्छ भने कम्पनीमा शेयरको प्रधानता हुन्छ । सहकारीमा हरेक शेयरधनीको एक मत हुन्छ भने कम्पनीमा एक शेयरको एक मत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार फरक मताधिकार भएको शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो प्रकारको शेयर देखिएको छैन । कतिपय देशले मताधिकारसहित र मताधिकाररहित शेयर जारी गर्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । गणपूरकको गणना गर्दा मानौं कुनै कम्पनीको शेयर संख्या १० हजार कित्ता र शेयरधनी संख्या १५ जना भएमा सभामा सबै वा यसको बहुमत शेयरधनी उपस्थित हुनु पर्दैन । गणपूरकको लागि कम्तीमा ५ हजार १ कित्ता धारण गर्ने शेयरधनी वा तिनका प्रतिनिधि उपस्थित भएमा गणपूरक पुगेको मानिन्छ । सामान्य प्रस्ताव पारित गर्न यस (शेयर संख्या) को बहुमत भए पुग्छ । गणपूरकको सामान्य नियम यही हो । तर, कम्पनीको नियमावलीमा ६० प्रतिशत शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेमा सोहीअनुसार हुन्छ । विशेष प्रस्ताव पारित गर्न ५१ प्रतिशतलाई गणपूरक मानिएमा यसको ७५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३८ प्रतिशतले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिएमा प्रस्ताव पारित वा अस्विकार हुन्छ । त्यस्तै, ६० प्रतिशतलाई गणपूरक मानिएमा यसको ७५ प्रतिशत अर्थात् ४५ प्रतिशतले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिएमा प्रस्ताव पारित वा अस्वीकार हुन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कम्पनी संस्थापना कसरी गर्न सकिन्छ ?

कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय र व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सीमित दायित्व हुने गरी कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिहरूद्वारा संस्थापना गरिएको संगठित संस्थालाई कम्पनी भनिन्छ, जसको आफ्नो छुट्टै कानूनी व्यक्तित्व हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न चाहेमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ३, ४, ५ र ६ अनुसार तोकिएको ढाँचामा निर्धारित शुल्कसहित आवश्यक कागजातहरू साथै राखी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार कम्पनी दर्ता गर्न चाहनेले विद्युतीय माध्यमबाट आफूले दर्ता गर्न लागेको कम्पनीको प्रस्तावित नाम र उद्देश्यहरू स्वीकृतिका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । आफूले प्रस्ताव गरेको नाम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृत भई आएपछि ऐनबमोजिम आवश्यक पर्ने निम्न लिखित कागजातहरू विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटरमा अपलोड गरी अनलाइनमार्फत पुनः कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा दर्ताका लागि पेश गनुपर्ने हुन्छ । कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा (क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली दुई दुई प्रति । (ख) पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नुअघि संस्थापकहरूबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि । पब्लिक कम्पनी : कम्तीमा सात जना संस्थापक र बढीमा जतिसुकै शेयरघनी भएको, आफ्नो नामको पछाडि लिमिटेड लेखिएको, शेयर र डिबेञ्चर खुला रूपमा विक्री गर्न पाउने, शेयर सूचीकृत गराउने, शेयर हस्तान्तरण तथा खरीदविक्रीमा कुनै प्रतिबन्ध नभएको कम्पनी पब्लिक कम्पनी हो । (ग) प्राइभेट कम्पनी भए संस्थापक हरूबीच सर्वसम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि । प्राइभेट कम्पनी : कम्तीमा एक जना र बढीमा १ सय एक जनासम्म शेयरधनी संख्या भएको, आफ्नो नामका पछाडि प्रालि लेखिएको, सर्वसाधारणलाई शेयर वितरण नगर्ने, सञ्चालकको अनुमतिविना शेयरधनीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण गर्न नपाउने, शेयर सूचीकृत गराउनु नपर्ने कम्पनी प्राइभेट कम्पनी हो । (घ) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोवार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्दा कानूनबमोजिम कुनै निकायको पूर्वस्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजतपत्र । जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनी दर्ताका लागि बीमा समितिको स्वीकृति आवश्यक परे जस्तै कम्पनीको प्रकृतिअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, हवाई विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभागलगायत जो जसको स्वीकृति जसजसलाई आवश्यक पर्छ तिनै निकायको स्वीकृति लिनु आवश्यक हुन्छ । (घ) कम्पनी दर्ता गर्दा निवेदक नेपाली नागरिक भएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ङ) संगठित संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, कम्पनी संस्थापना गर्नेसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय । (च) निवदक विदेशी व्यक्ति, कम्पनी वा निकायको हकमा कानूनबमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकाय (उद्योग विभाग, वैदेशिक लगानी शाखा) बाट प्राप्त अनुमतिपत्र । (छ) विदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा निज कुन मुलुकको नागरिक हो त्यस्तो प्रमाणित गर्ने लिखत कागजात (ज) विदेशी कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा निकायको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा संस्थापनासम्बन्धी प्रमुख लिखत कागजात आवश्यक पर्छ । साथै एक व्यक्ति मात्र संस्थापक रहेको एकल शेयरधनी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा तोकिएको ढाँचालाई नै संस्थापकले स्वीकार गरेमा प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली पेश गर्नु नपर्ने व्यबस्था ऐनमा छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी : मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्य राखी कम्तीमा ५ जना व्यक्तिहरू मिलेर सामाजिक परोपकारी कार्य गर्ने अभिप्रायले, लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा दर्ता गरी कम्पनी स्थापना गरिन्छ । यस्तोमा कम्पनीले सदस्यता शुल्क लिन सक्नेछ । प्रोक्सीको व्यवस्था, शेयर नामसारीजस्ता कुरा यसमा हुँदैन । सञ्चालक र कर्मचारीले पाउने भत्ता र सेवा शर्तहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी कम्पनीको उद्देश्य एवम् प्रकृतिअनुसार आवश्यक कागजातहरू तयार पारी शुल्कसहित कम्पनी दर्ता गर्न कुनै व्यक्तिको निवेदन परेमा निवेदकले प्रस्तुत गरेका सबै लिखत कानूनसम्मत छन या छैनन् हेरी आवश्यक जाँचबुझपश्चात् दर्ता गर्न मिल्ने भए निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी निर्धारित ढाँचामा निवेदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए त्यसको कारणसहितको सूचना ३ दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्छ । यसरी प्रस्तावित कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि विधिवत् रूपमा कम्पनी संस्थापना भएको मानिन्छ । कानूनबमोजिम स्थापना भएपश्चात् त्यस्तो दर्ता भएको कम्पनीले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नुका साथै त्यस कम्पनीको हक, अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसमेत सृजना हुन्छ । तर, निम्न अवस्थामा भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । प्रस्तावित कम्पनीको नाम, अघि दर्ता भई हाल कायम रहेको कुनै कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिलेमा, नाम वा उद्देश्य प्रचलित कानून प्रतिकूल भएमा, सार्वजनिक हित, नैतिकताका दृष्टिले अनुपयुक्त भएमा, ऐनबमोजिम दर्ता खारेजीमा परेका वा प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परेको कम्पनीको नामसँग मिलेमा र यस ऐनबमोजिम कम्पनी संस्थापना हुनका लागि आवश्यक कागजातहरू पूरा नभई दर्ता गर्न इन्कार भएकोमा कार्यालयले निवेदकलाई सूचना भने दिनुपर्छ । कानूनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि दर्ता भएको कम्पनीले स्वतन्त्र कानूनी व्यक्तित्व र हैसियत प्राप्त गर्छ । यसको आफ्नो छुट्टै नाम र छाप हुन्छ, यसको अस्तित्व स्वतन्त्र हुनाले प्राकृतिक व्यक्तिसरह, प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याई आफ्नो नामबाट चल अचल सम्पत्ति उपभोग गर्न, खरीदविक्री गर्न, दान दिन र लिन, मुद्दा गर्न र आफूविरुद्ध पर्न आएका मुद्दाको प्रतिवाद गर्न सक्ने अधिकार राख्नुको साथै करारीय क्षमता पनि राख्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अख्तियारको क्षेत्राधिकार वृद्धि प्रस्ताव

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निश्चित निजी क्षेत्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढेको छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र दिने गरी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव

सम्बन्धित सामग्री