कालीगण्डकी डाइभर्सनबारेको मूल मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारेका मुद्दा  हेर्न नभ्याईनेमा राखेको छ। पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेललगायतको मुद्दालाई सर्वोच्चले हेर्न नभ्याईनेमा राखेको हो। यो मुद्दालाई सर्वोच्चले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे परेका मुद्दामध्ये मूल मुद्दा...

सम्बन्धित सामग्री

कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा

काठमाडौं : कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।  यसविरुद्ध परेका सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखी पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की ,प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार चुडाल रहेका छन्। यसअघि ३ भदौमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो। तर, त्यसदिन सर्वोच्चले मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि सुनुवाइ आजका लागि सरेको हो। अधिवक्ता पोखर

कालीगण्डकी डाइभर्सन मुद्दा पूर्ण इजलासमा

काठमाडौं, साउन ६ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी मुद्दामा दुईथरि राय आएपछि सुनुवाइका लागि पूर्ण (तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउन मंगलबार आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएको हो। न्यायाधीश राउतले कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गर्दा संविधान, कानुनसँग बाझिने भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश […]

दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिँदा मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं, साउन ६। कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएको छ । न्यायाधीशबीचको राय बाझिएसँगै अब सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अब यो मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको सो रिटमा तीनपटक आदेश जारी भइसकेको […]

कालीगण्डकी डाइभर्सन बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारले सो परियोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, सन्तोष भण्डारी तथा रामबहादुर शाहीले उत्प्र्रेषणसहित वा पुर्जी जारी पाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकहरुले उक्त प